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ठेकेदारों के भुगतान के साथ ही रुके विकास कार्य
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एटा। लोक निर्माण विभाग में कराए जाने वाले कार्यों के भुगतान का खाता कोर्ट के आदेश पर पांच माह से बंद है। जिसकी वजह से ठेकेदारों के भुगतान नहीं हो पा रहे हैं और कई विकास कार्य रुक गए हैं। लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार हरीबाबू ने अपने भुगतान के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी। उन्होंने एक टेंडर को निरस्त करने और दूसरे विभाग द्वारा कार्य कराने को लेकर कोर्ट की शरण ली थी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने करीब पांच महीने पहले लोक निर्माण विभाग के भुगतान वाले खाते को सीज करने के आदेश दे दिए। इस पर विभाग के अन्य ठेकेदारों का भुगतान भी अटक गया। जिसकी वजह से ठेकेदारों का अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। ठेकेदार ज्ञानेंद्र, विनोद यादव आदि का कहना है कि विभाग द्वारा ठेकेदारों को काम करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन पिछला भुगतान ही नहीं किया जा रहा। ऐसे में नए काम कैसे करें।
भुगतान के होते हैं दो खाते
लोक निर्माण विभाग में भुगतान के लिए दो खाते होते हैं। एक खाते से विभाग के अभियंताओं का भुगतान किया जाता है। वहीं दूसरे खाते से विभाग के पंजीकृत ठेकेदारों का भुगतान किया जाता है। जिसे सीज कर दिया गया है।
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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने करीब पांच महीने पहले लोक निर्माण विभाग के भुगतान वाले खाते को सीज करने के आदेश दे दिए। इस पर विभाग के अन्य ठेकेदारों का भुगतान भी अटक गया। जिसकी वजह से ठेकेदारों का अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। ठेकेदार ज्ञानेंद्र, विनोद यादव आदि का कहना है कि विभाग द्वारा ठेकेदारों को काम करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन पिछला भुगतान ही नहीं किया जा रहा। ऐसे में नए काम कैसे करें।
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भुगतान के होते हैं दो खाते
लोक निर्माण विभाग में भुगतान के लिए दो खाते होते हैं। एक खाते से विभाग के अभियंताओं का भुगतान किया जाता है। वहीं दूसरे खाते से विभाग के पंजीकृत ठेकेदारों का भुगतान किया जाता है। जिसे सीज कर दिया गया है।
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