कार्रवाई के जद में आए समिति के सचिवों की दोबारा होगी जांच

देवरिया। एक गलती पर अलग-अलग कार्रवाई करने के मामले में कृषि विभाग के जिम्मेदारों पर सवाल खड़ा हो गया है। यूरिया की कालाबाजारी करने वाले जिन समिति के सचिवों पर केस दर्ज हुआ है, उनकी दोबारा जांच करने के आदेश डीएम ने दिए हैं। कोआपरेटिव एआर ने टीम गठित कर जांच शुरू कर दी है।
भूमिहीन, अपने परिवार और खेती किसानी से नाता नहीं रखने वालों को जिले में यूरिया बेच दी गई। बड़े पैमाने पर जिले में हुई यूरिया की कालाबाजारी की जानकारी यहां के अफसरों को नहीं हुई। यूरिया की कालाबाजारी करने वाले 20 दुकानदारों और समितियों की सूची केंद्रीय टीम ने जिला प्रशासन को भेजा। डीएम के निर्देश पर पांच सदस्यीय टीम ने जांच की तो यूरिया की कालाबाजारी की पुष्टि हुई। इसमें पांच साधन सहकारी समिति के सचिव भी शामिल हैं और बाकी उर्वरक विक्रेता हैं। इसमें आठ साधन सहकारी समिति के पांच सचिवों और तीन उर्वरक दुकानदारों पर केस दर्ज कराया गया। बाकी दुकानदारों का लाइसेंस निरस्त और निलंबित कर दिया गया।
उत्तर प्रदेश संयुक्त सहकारी समिति कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र नाथ यादव और जिला मंत्री अश्वनी मणि ने जांच पर सवाल खड़ा करते हुए डीएम अमित किशोर को मांग पत्र देकर दोबारा जांच कराने की मांग की। डीएम ने इसे गंभीरता से लेते हुए कोआपरेटिव एआर को कार्रवाई के जद में आए सचिवों की दोबारा जांच कराने का निर्देश दिया। संघ के पदाधिकारियों का दावा है कि कोरोना काल में किसान पॉश मशीन का उपयोग नहीं किए हैं। इनका नाम-पता और आधार कार्ड रजिस्टर पर दर्ज किया गया है। इसका सत्यापन कराया जाए। डीएम की जांच बिंदु में रजिस्टर का सत्यापन का भी जिक्र किया गया है।
- जिन पांच सचिवों पर कार्रवाई हुई है। उनकी जांच डीएम के निर्देश पर दोबारा कराया जा रहा है। पूर्व में जो जांच हुई, उसमें उनका रजिस्टर नहीं चेक किया गया। इसके लिए तीन टीम गठित की गई है। एक टीम में दो विभागीय अफसरों को लगाया गया हैं। - सुरेंद्र मौर्या, कोआपरेटिव एआर
इन समितियों की होगी दोबारा जांच
रुद्रपुर तहसील के डाला, मदनप़ुुर, शिवकृतपुरा, बरहज तहसील के कोल्हुआ, बभनीसकरापार, बड़कागांव, भटनी ब्लॉक के खोरीबारी, बलुआ अफगान साधन सहकारी समिति शामिल हैं।