{"_id":"67f96767df60c3c5b704a71a","slug":"temporary-arrangements-will-be-made-for-bus-passengers-with-rs-34-lakh-deoria-news-c-208-1-sdn1004-151327-2025-04-12","type":"story","status":"publish","title_hn":"Deoria News: बस यात्रियों के लिए 34 लाख से की जाएगी अस्थायी व्यवस्था","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Deoria News: बस यात्रियों के लिए 34 लाख से की जाएगी अस्थायी व्यवस्था
Sat, 12 Apr 2025 12:33 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Sat, 12 Apr 2025 12:33 AM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। जनपद के प्रभारी मंत्री एवं परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने शुक्रवार को विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में कहा कि देवरिया में बस अड्डे के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। शीघ्र ही टेंडर जारी किया जाएगा। तब तक यात्रियों की सुविधा के लिए 34 लाख रुपये की लागत से अस्थायी व्यवस्था की जा रही है।
प्रभारी मंत्री ने कहा कि यात्रियोंं को अस्थायी व्यवस्था के तहत छायादार स्थल, शौचालय इत्यादि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा एआरटीओ कार्यालय का निर्माण, 17.69 करोड़ रुपये की लागत से पुराने बस अड्डा परिसर में व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, एआरएम कार्यालय तथा पार्किंग स्थल भी बनाया जा रहा है।
सलेमपुर में बस अड्डे का निर्माण सहित गौरी बाजार एवं रुद्रपुर में भी नए कार्य कराए जा रहे हैं।
बैठक में सलेमपुर सांसद रमाशंकर राजभर ने मनरेगा मजदूरों के भुगतान का मुद्ण उठाया। रुद्रपुर विधायक जयप्रकाश निषाद ने विगत तीन वर्षों में हर घर जल नल योजना के तहत हुए कार्यों का विवरण मांगा।
विज्ञापन
सदर विधायक डॉ शलभ मणि त्रिपाठी ने सड़क निर्माण से जुड़े प्रकरण को उठाया । उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने हाल ही में एक ऐसे मार्ग के लिए बजट आवंटन कराया गया था, जिसका निर्माण पहले ही हो चुका है। उन्होंने पूरे प्रकरण की जांच कराने तथा जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। भाटपार रानी के विधायक सभाकुंवर कुशवाहा ने जिन ग्राम पंचायतों में पानी की टंकी बन चुकी वहां की सड़कों को दुरुस्त कराने का प्रकरण उठाया। इस पर डीएम ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के दौरान विभिन्न विभागों में अवमुक्त धनराशि तथा उसके व्यय का व्यापक मूल्यांकन किया गया। यह पाया गया कि कृषि विभाग में क्रमशः 2.83 लाख रुपये (2023-24) और 5.13 लाख रुपये (2024-25) की धनराशि अवमुक्त कर 100 प्रतिशत व्यय किया गया।
लघु सिचाई विभाग को 2023-24 में 999.30 लाख तथा 2024-25 में 1128.60 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त कर 100 प्रतिशत व्यय किया गया।
विज्ञापन
देवरिया। जनपद के प्रभारी मंत्री एवं परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने शुक्रवार को विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में कहा कि देवरिया में बस अड्डे के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। शीघ्र ही टेंडर जारी किया जाएगा। तब तक यात्रियों की सुविधा के लिए 34 लाख रुपये की लागत से अस्थायी व्यवस्था की जा रही है।
प्रभारी मंत्री ने कहा कि यात्रियोंं को अस्थायी व्यवस्था के तहत छायादार स्थल, शौचालय इत्यादि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा एआरटीओ कार्यालय का निर्माण, 17.69 करोड़ रुपये की लागत से पुराने बस अड्डा परिसर में व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, एआरएम कार्यालय तथा पार्किंग स्थल भी बनाया जा रहा है।
विज्ञापन
सलेमपुर में बस अड्डे का निर्माण सहित गौरी बाजार एवं रुद्रपुर में भी नए कार्य कराए जा रहे हैं।
बैठक में सलेमपुर सांसद रमाशंकर राजभर ने मनरेगा मजदूरों के भुगतान का मुद्ण उठाया। रुद्रपुर विधायक जयप्रकाश निषाद ने विगत तीन वर्षों में हर घर जल नल योजना के तहत हुए कार्यों का विवरण मांगा।
विज्ञापन
सदर विधायक डॉ शलभ मणि त्रिपाठी ने सड़क निर्माण से जुड़े प्रकरण को उठाया । उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने हाल ही में एक ऐसे मार्ग के लिए बजट आवंटन कराया गया था, जिसका निर्माण पहले ही हो चुका है। उन्होंने पूरे प्रकरण की जांच कराने तथा जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। भाटपार रानी के विधायक सभाकुंवर कुशवाहा ने जिन ग्राम पंचायतों में पानी की टंकी बन चुकी वहां की सड़कों को दुरुस्त कराने का प्रकरण उठाया। इस पर डीएम ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के दौरान विभिन्न विभागों में अवमुक्त धनराशि तथा उसके व्यय का व्यापक मूल्यांकन किया गया। यह पाया गया कि कृषि विभाग में क्रमशः 2.83 लाख रुपये (2023-24) और 5.13 लाख रुपये (2024-25) की धनराशि अवमुक्त कर 100 प्रतिशत व्यय किया गया।
लघु सिचाई विभाग को 2023-24 में 999.30 लाख तथा 2024-25 में 1128.60 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त कर 100 प्रतिशत व्यय किया गया।