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परिषद की बेवसाइट पर ऑनलाइन सूचना नहीं देने वाले 15 विद्यालयों को नोटिस देने की तैयारी
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परिषद की बेवसाइट पर ऑनलाइन सूचना नहीं देने वाले 15 विद्यालयों को नोटिस देने की तैयारी
देवरिया। जिले के राजकीय व सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों एवं संस्कृत विद्यालय मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन डाटा देने में लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। इसके चलते जिले में यह कार्य अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। ऐसे में 15 लापरवाह स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ नोटिस जारी करने की तैयारी हो रही है।
मानव संपदा पोर्टल पर जिले के सभी राजकीय एवं एडेड माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्य, शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का डाटा अपलोड किया जाना है। वर्तमान में जनपद में 19 राजकीय, 122 अशासकीय सहायता एवं 37 सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों का संचालन हो रहा है। मानव संपदा पोर्टल पर सूचनाएं अपलोड करने के लिए इन सभी स्कूलों से माध्यमिक शिक्षा परिषद की बेवसाइट पर सारी सूचनाएं देने का निर्देश दो माह पहले दिया गया था। हालांकि अभी भी कई स्कूल वाले इसमें लापरवाही बरत रहे हैं।
डीआईओएस शिवचंद राम ने बताया कि जिले के सभी शासकीय, सहायता प्राप्त हाईस्कूल व इंटर कॉलेजों को पहले भी इस संबंध में निर्देश दिया जा चुका है। 15 सितंबर तक डाटा अपलोड कर दिया जाना था, हालांकि अभी भी करीब 15 विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने अपना डाटा नहीं दिया है। इस कार्य में लगातार शिथिलता बरतने पर इन्हें नोटिस दिया जाएगा। देरी का सही कारण नहीं बताए जाने पर इनके खिलाफ विभागीय स्तर पर कार्रवाई होगी।
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देवरिया। जिले के राजकीय व सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों एवं संस्कृत विद्यालय मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन डाटा देने में लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। इसके चलते जिले में यह कार्य अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। ऐसे में 15 लापरवाह स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ नोटिस जारी करने की तैयारी हो रही है।
मानव संपदा पोर्टल पर जिले के सभी राजकीय एवं एडेड माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्य, शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का डाटा अपलोड किया जाना है। वर्तमान में जनपद में 19 राजकीय, 122 अशासकीय सहायता एवं 37 सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों का संचालन हो रहा है। मानव संपदा पोर्टल पर सूचनाएं अपलोड करने के लिए इन सभी स्कूलों से माध्यमिक शिक्षा परिषद की बेवसाइट पर सारी सूचनाएं देने का निर्देश दो माह पहले दिया गया था। हालांकि अभी भी कई स्कूल वाले इसमें लापरवाही बरत रहे हैं।
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डीआईओएस शिवचंद राम ने बताया कि जिले के सभी शासकीय, सहायता प्राप्त हाईस्कूल व इंटर कॉलेजों को पहले भी इस संबंध में निर्देश दिया जा चुका है। 15 सितंबर तक डाटा अपलोड कर दिया जाना था, हालांकि अभी भी करीब 15 विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने अपना डाटा नहीं दिया है। इस कार्य में लगातार शिथिलता बरतने पर इन्हें नोटिस दिया जाएगा। देरी का सही कारण नहीं बताए जाने पर इनके खिलाफ विभागीय स्तर पर कार्रवाई होगी।
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