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ठेका आवंटन में सभासदों ने ईओ पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप

Sat, 27 Jul 2019 10:45 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 27 Jul 2019 10:45 PM IST
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नगर पालिका बोर्ड की बैठक को अध्यक्ष अलका सिंह ने संबोधित किया। - फोटो : DEORIA
ठेका आवंटन में ईओ पर भ्रष्टाचार का आरोप
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सभासदों ने आरोप लगाते हुए खरी-खोटी सुनाई
नगर पालिका बोर्ड बैठक में 13 प्रस्ताव पास
अमर उजाला ब्यूरो
देवरिया। पं. दीनदयाल सभागार में शनिवार को हुई नगर पालिका बोर्ड की बैठक हंगामेदार रही। एजेंडे पर चर्चा से पहले ही सभासदों ने ईओ को आड़े हाथों लिया। स्टैंड के ठेका आवंटन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए खरी-खोटी सुनाई। चेयरमैन ने नाराज सभासदों को समझाकर शांत कराया। बैठक में कुल 18 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसमें 13 पास हुए।
डेढ़ घंटे देर से शुरू हुई बैठक में नगर विकास से संबंधित कुल 18 एजेंडा पेश किए गए। चर्चा शुरू होने से पहले ही एक माह पूर्व हुए टैक्सी, टेंपो स्टैंड के ठेका का मामला गरमा गया। ठेकेदारों की ओर से निर्धारित धनराशि नहीं जमा कराने को लेकर सभासदों ने नाराजगी जताई। आशुतोष तिवारी ने कहा कि ईओ ठेकेदारों से मिलकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इस पर ईओ सत्यप्रकाश सिंह ने ठेकेदारों से निर्धारित शुल्क शीघ्र जमा कराने का आश्वासन दिया। चकियवां वार्ड सदस्य दिनेश शुक्ल ने कहा कि नगर पालिका जितना टैक्स ले रही है, उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में किसी प्रकार का अतिरिक्त टैक्स लगाना उचित नहीं है। सभासद धर्मेंद्र सिंह ने सुगर मिल चौराहे पर कूड़ा गिराने पर रोक लगाने, कुर्ना नाले की सफाई व अतिक्रमण हटवाने की मांग की। गोविंद चौरसिया ने बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने व प्रभावित एरिया से जल निकासी की मांग की। सदन ने नगर विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को ध्वनिमत से पारित किया। जिन प्रस्तावों पर असहमति बनीं उनमें ज्यादातर टैक्स लगाने व बढ़ाने से संबंधित थे। कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था पर असंतोष जताते हुए कार्य में लगी संस्था का अनुबंध समाप्त करने की सिफारिश की। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, कंसट्रक्शन तथा मैनेजमेंट रूल्स, बायो मेडिकल मैनेजमेंट रूल्स व प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के उपविधि को सरकारी गजट कराने का प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके अलावा लाइसेंस शुल्क, भवनों के जल मूल्य में वृद्धि का प्रस्ताव भी स्थगित हो गया।
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ई-रिक्शा पर लगेगा लाइसेंस शुल्क
इस बार नगर पालिका की बोर्ड बैठक में ई-रिक्शा को आय का बड़ा जरिया बनाया गया है। हजारों की संख्या में शहर में चल रहे ई-रिक्शा मालिकों से नगर पालिका की किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेती थी। बोर्ड में प्रस्ताव पास होने के बाद अब पालिका से ई-रिक्शा का लाइसेंस जारी किया जाएगा। इससे नगर पालिका की सालाना आमदनी में एक करोड़ से अधिक का इजाफा होगा।
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इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
बोर्ड बैठक में पथ प्रकाश की व्यवस्था के लिए 3.75 करोड़ की लागत से उपकरण खरीद, शिशु मंदिर मांटेसरी स्कूल में दो लाख के खेलकूद उपकरण खरीदने, इंदिरा गांधी बालिका इंटर कालेज में नए फर्निचर निर्माण, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन की मरम्मत के लिए 18.31 लाख, 14 प्रमुख नालों में जाली लगाने 22.62 लाख व्यय भार, वार्डों में पेयजल पाइप डालने, आउट सोर्सिंग श्रमिकों की ली जा रही आपूर्ति पर पड़ने वाले व्ययभार, वेस्ट टू कम्पोस्ट के निर्माण पर पड़ने वाले व्यय भार को मंजूरी दी गई।

यह भी रहे मौजूद
सभासद अजय गुप्ता, श्यामसुंदर कन्नौजिया, अजय सिंह, बेबी शाही, हुस्नआरा खातून, गीता देवी, चंद्रशेखर, सुमित गुप्ता, विनय सिंह, सेराज अहमद, ऋषि यादव, अनूप पांडेय, कर अधीक्षक हरिश्चंद्र, सफाई निरीक्षक राजीव शुक्ल, डीपीएम अनमोल रत्न सिंह, जलकल जेई अमरेंद्र प्रताप सिंह, अनामिका राय, राकेश गौंड़, काशी पांडेय, पुरुषोत्तम सिंह आदि मौजूद रहे।
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