कृषि मंत्री के छापे से मचा हड़कंप

शनिवार को 11.30 बजे अचानक कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही बीएसए कार्यालय पर धमक गए। मंत्री ने बीएसए कार्यालय में प्रवेश करने के बाद मेन गेट का चैनल बंद करा दिया। मंत्री के आने की खबर लगते ही बीएसए उपेंद्र कुमार चैंबर से बाहर आ गए। मंत्री ने हाजिरी रजिस्टर से कर्मचारियों की उपस्थिति चेक कराई। लिपिक संवर्ग उमेशचंद्र पांडेय, संत गोपाल, चंद्र बोस दीक्षित, संजय आर्य और लक्ष्मीनारायण वर्मा गैरहाजिर मिले। इन कर्मचारियों ने अवकाश के लिए आवेदन भी नहीं दिया था। इस पर मंत्री ने नाराजगी जताई और बीएसए को कर्मचारियों पर नकेल कसने का निर्देश दिया। उन्होंने बीएसए कार्यालय के एक-एक कमरे का निरीक्षण किया। पुराने डस्टबीन को हटाकर नया डस्टबीन रखने का निर्देश दिया। कार्यालय परिसर के पीछे बगल में उसे घास को तत्काल साफ-सफाई कराने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। करीब एक घंटे तक मंत्री बीएसए कार्यालय में रहे। इस दौरान कर्मचारियों की सांस अटकी रही। इसके बाद मंत्री ने उप कृषि निदेशक कार्यालय का निरीक्षण किया। यहां एक कर्मचारी को छोड़कर सभी मौजूद मिले।

तुम्हारी शिकायतें मिल रही है पंकज : शाही
उप कृषि निदेशक कार्यालय के निरीक्षण के दौरान आत्मा योजना देख रहे पंकज मिश्र के परिचय की बारी आई तो कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने कहा कि पंकज तुम्हारी बहुत शिकायत आ रही है। आदत में सुधार कर लो, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पंकज से पूछा सोलर पंप की क्या स्थिति है। 500 लक्ष्य के सापेक्ष क्या प्रगति है। मंत्री के सवाल से बाबू पंकज हड़बड़ा गए। फिर संभलते हुए बताया कि 338 किसानों ने सोलर पंप के लिए आवेदन किया था। सभी को स्वीकृत प्रदान कर दी है। बैंक ड्राफ्ट जमा होते ही सोलर पंप लगवाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

बांटे जाएंगे 17 किसानों को कृषि यंत्र : मंत्री
कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने कहा कि प्रदेश के 17 किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र बांटे जाएंगे। इन यंत्रों पर 159 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने वाले किसान यदि 15 दिन में कृषि यंत्रों की खरीदारी नहीं करेंगे तो वेटिंग में चल रहे किसानों को लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में भाजपा सरकार अनेक योजनाएं चला रही है। कृषि विभाग के अधिकारियों को इन योजनाओं का लाभ किसानों को उपलब्ध कराना चाहिए।