नहर की पटरी पर किया अतिक्रमण तो होगी कार्रवाई

नहरों की जमीन व पटरियों से अतिक्रमण हटाने के लिए सिंचाई विभाग ने डीआरओ (उप राजस्व अधिकारी) छोटक सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया है। टीम में सिंचाई विभाग के एई व जेई सहित अन्य कर्मचारी भी शामिल हैं। टीम के सदस्य पहले नहरों के किनारे सरकारी जमीन पर कब्जा कर घर व दुकान आदि बनाने वालों के निर्माण पर नोटिस चस्पा कर रहे हैं। नोटिस में अतिक्रमणकारियों को जानकारी दी जा रही है उनका निर्माण प्रदेश सरकार की जमीन पर किया गया है, जो अवैध है। इसलिए वे स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा लें अन्यथा सात दिनों के बाद विभाग की ओर से कब्जा हटवा दिया जाएगा। साथ ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नोटिस जारी होने के बाद नहरों के किनारे की जमीन पर अतिक्रमण कर निर्माण कराने वालों में हड़कंप मचा है। अभी जिले के बबुरी व कंदवा क्षेत्र में कार्रवाई चल रही है।
नहरों के किनारे सरकारी जमीन पर बनवा लिए हैं दुकान व मकान
पीडीडीयू नगर। जिले के प्रमुख नहरों के आसपास के चट्टी चौराहों पर कब्जा कर लोगों ने दुकान व मकान बनवा लिए हैं। इससे जहां नहरों की सफाई में परेशानी होती है वहीं नहरों के तटबंध भी कमजोर हो जाते हैं। तटबंधों के टूटने की आए दिन शिकायत आती रहती है। वहीं नहरों की सफाई न होने से उनमें झाड़-झंखाड़ उग आते हैं जिससे पानी के बहाव पर विपरीत असर पड़ता है और टेल के खेतों तक पानी पहुंचने की समस्या बनी रहती है।
शासन के निर्देश पर नहरों के किनारे सरकारी जमीन पर किया गया अतिक्रमण हटाया जा रहा है। नोटिस जारी कर पहले लोगों को अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी जा रही है। सात दिनों के अंदर अतिक्रमण न हटाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।- सर्वेशचंद्र सिन्हा, एक्सईएन, चंद्रप्रभ प्रखंड, चंदौली।