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विकास कार्यों को तय अवधि में पूरा कराएं:डीएम
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चंदौली। परियोजनाओं को निर्धारित अवधि के अंदर पूर्ण कराना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। लेकिन अतिपिछड़े जिले में विकास कार्यों की रफ्तार धीमी है। सड़क, फ्लाइओवर समेत अन्य परियोजनाएं मियाद बीतने के बावजूद पूरी नहीं हो सकी हैं लेकिन अब समय से पूरा करवाएं। सोमवार को कलेक्ट्रेट में समीक्षा के दौरान डीएम संजीव सिंह ने विकास कार्योँ के निर्माण की देरी पर नाराजगी जताई और गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए जिम्मेदार विभागों को समय पर काम पूरा कराने के निर्देश दिए।
कहा कि उच्च न्यायालय के प्राप्त संदर्भों का सही ढंग से जवाब बनाकर कोर्ट में प्रस्तुत करें। सभी विभाग रजिस्टर पर इसको अंकित करें। वहीं एक आफिस कापी भी तैयार की जाए। मत्स्य विभाग मछली पालने के लिए पट्टे पर दिए जाने वाले तालाबों व पोखरों की रायल्टी जमा कराएं। वहीं मत्स्य पालकों को भी विभागीय योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। ग्राम पंचायतों में मिनी सचिवालय व सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में तेजी लाई जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई की जाए। तीन दिनों के अंदर किसानों का डाटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाए। उन्होंने एसीएमओ को पात्रों का आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनवाने के निर्देश दिए। कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के होने वाली शादियों की तैयारी में तेजी लाएं। बाल विकास विभाग अतिकुपोषित बच्चों को गोद दिलाने के साथ ही समुचित इलाज की भी व्यवस्था करे। सीडीओ अजितेंद्र नारायण, सीवीओ डा. एसपी पांडेय, एसीएमओ डा. डीके सिंह, डीआइओएस डा. विनोद कुमार राय, बीएसए भोलेंद्र प्रताप सिंह, पीडी सुशील कुमार, उपायुक्त उद्योग गौरव मिश्रा, उपायुक्त मनरेगा धर्मजीत सिंह, उपायुक्त स्वत: रोजगार एमपी चौबे मौजूद थे।
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कहा कि उच्च न्यायालय के प्राप्त संदर्भों का सही ढंग से जवाब बनाकर कोर्ट में प्रस्तुत करें। सभी विभाग रजिस्टर पर इसको अंकित करें। वहीं एक आफिस कापी भी तैयार की जाए। मत्स्य विभाग मछली पालने के लिए पट्टे पर दिए जाने वाले तालाबों व पोखरों की रायल्टी जमा कराएं। वहीं मत्स्य पालकों को भी विभागीय योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। ग्राम पंचायतों में मिनी सचिवालय व सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में तेजी लाई जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई की जाए। तीन दिनों के अंदर किसानों का डाटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाए। उन्होंने एसीएमओ को पात्रों का आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनवाने के निर्देश दिए। कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के होने वाली शादियों की तैयारी में तेजी लाएं। बाल विकास विभाग अतिकुपोषित बच्चों को गोद दिलाने के साथ ही समुचित इलाज की भी व्यवस्था करे। सीडीओ अजितेंद्र नारायण, सीवीओ डा. एसपी पांडेय, एसीएमओ डा. डीके सिंह, डीआइओएस डा. विनोद कुमार राय, बीएसए भोलेंद्र प्रताप सिंह, पीडी सुशील कुमार, उपायुक्त उद्योग गौरव मिश्रा, उपायुक्त मनरेगा धर्मजीत सिंह, उपायुक्त स्वत: रोजगार एमपी चौबे मौजूद थे।
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