नई आरक्षण नीति के चलते बदलेगा दावेदारों का चुनावी गणित

शासन ने नई आरक्षण नीति के तहत 1995 से 2015 तक सामान्य अथवा अनारक्षित रहे ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत व ग्राम पंचायत सदस्य के पदों पर अनुसूचित व पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को मौका देने का फैसला लिया गया है। मानक के अनुसार जिले में 365 ग्राम पंचायतें अनुसूचित व पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होंगी। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 166 पद आरक्षित हो जाएंगे। इसमें 57 पदों पर महिलाएं व 109 पर पुरूषों को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। इसी प्रकार 199 ग्राम प्रधान पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हो सकती है। इसमें 70 महिला और 129 पद पुरुषों के लिए आरक्षित होने की संभावना है।
शासन की गाइडलाइन के बाद जिला प्रशासन ग्राम पंचायतों की रिपोर्ट बना रहा है। 1995 से 2015 तक अनारक्षित रहे ग्राम प्रधान के पदों का इस बार आरक्षण बदलेगा। जिला प्रशासन की ओर से तीन मार्च को आरक्षण सूची का पहला प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद ही पता चलेगा कि कौन-कौन सी ग्राम पंचायतें अनुसूचित व पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हुई। डीपीआरओ ब्रह्मचारी दुबे ने बताया कि दावा और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए आठ मार्च तक का समय दिया जाएगा। इनके निस्तारण के बाद 14 मार्च को अंतिम आरक्षण सूची जारी की जाएगी। इसके बाद आरक्षण सूची में बदलाव नहीं होगा।