न्यायालय भवन के निर्माण को लेकर लामबंद होंगे अधिवक्ता

इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक बार अध्यक्ष राजेंद्र पाठक और महामंत्री जन्मेजय सिंह ने मीडिया कर्मियों से बात की। इस दौरान संगठन के महामंत्री ने प्रशासन को चेतावनी दी कि उनकी मांगों के प्रति इसी तरह उदासीनता बरती जाती रही तो आत्मदाह भी किया जाएगा। इस बार आरपार की लड़ाई लड़ी जाएगी।
उन्होंने बताया कि जिले में न्यायालय भवन निर्माण के बाबत जमीन उपलब्ध कराने के लिए 2014 में पीआईएल दाखिल किया गया था। इस मामले में जिला प्रशासन ने अपने शपथ पत्र में कृषि फार्म की कब्जे वाली 75 बीघा भूमि के साथ ही शेष जमीन कास्तकारों की देने की बात कही थी। इसमें 11 बीघा कृषि फार्म की जमीन भी दे दी गई। आरोप लगाया कि अब जिला प्रशासन उसी कृषि फार्म की जमीन देने से मुकर रहा है। उन्होंने बताया कि न्यायालय भवन निर्माण को लेकर डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन की पहल पर शासन की ओर से 10 करोड़ 88 लाख रुपये उपलब्ध कराए गए। आरोप लगाया कि जिला प्रशासन की ढुलमुल कार्यप्रणाली के चलते आज तक जमीन उपलब्ध नहीं हुआ। इस मौके पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष अभिनव आनन्द, पूर्व अध्यक्ष अनिल सिंह, संतोष सिंह के अलावा लड्डू सिंह व अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।