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शौचालय निर्माण में गबन
Updated Fri, 11 Aug 2017 01:32 AM IST
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मुगलसराय / चंदौली। स्वच्छ भारत मिशन और गंगा एक्शन प्लान के तहत धानापुर और चहनियां ब्लाक के पांच ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण में 56 लाख 40 हजार रुपये के गबन का मामला सामने आया है। इस प्रकरण में तीन ग्राम पंचायत अधिकारी और पांच ग्राम प्रधानों सहित एक निजी संस्था की संलिप्तता उजागर हुई है। ग्राम पंचायत अधिकारियों ने प्रधानों संग मिलकर 570 शौचालयों के निर्माण का ठेका एक संस्था को दिया था और नियमों के विपरीत अग्रिम भुगतान भी कर दिया। एजेंसी ने एक भी शौचालय का निर्माण नहीं कराया और सेक्रेटरियों से मिली भगत कर धन का गबन कर लिया। डीपीआरओ अनिल कुमार सिंह ने इस मामले में गुरुवार को दो ग्राम पंचायत अधिकारियों को निलंबित कर दिया। बताया कि ग्राम प्रधानों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए विधिक राय ली जा रही है।
गंगा एक्शन प्लान के तहत रामपुर दीयां गांव में 436 शौचालयों के निर्माण के लिए धन जारी किया गया था। यहां के ग्राम पंचायत अधिकारी त्रिलोकी सिंह ने 100 शौचालयों के निर्माण का ठेका लखनऊ की एक निजी संस्था को दे दिया। इसी ग्राम पंचायत अधिकारी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत हिंगुतरगढ़ ग्राम पंचायत में भी सौ शौचालयों के निर्माण के लिए उसी संस्था को ठेका दे दिया। इन सभी दो सौ शौचालयों का बारह हजार रुपये प्रति शौचालय की दर से अग्रिम भुगतान भी कर दिया। इसी तरह चहनियां ब्लाक के जमालपुर, कैली और रौना गांवों में भी ग्राम पंचायत अधिकारियों ने गंगा एक्शन प्लान के तहत 270 शौचालयों के निर्माण हेतु इसी संस्था को बारह हजार रुपये की दर से अग्रिम भुगतान कर दिया गया। यही नहीं मई माह में एमआईएस फीडिंग कर शत प्रतिशत शौचालयों का निर्माण भी दिखा दिया गया। लेकिन विगत दिनों डीपीआरओ ने एडीओ पंचायत के जब जांच कराई तो पता चला कि संस्था को जितने शौचालयों के निर्माण के लिए धन जारी किया गया था उसमें से एक भी शौचालय नहीं बना है। डीपीआरओ अनिल सिंह ने बताया कि विगत आठ अगस्त को एडीओ पंचायत की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद रामपुर दीयां और हिंगुतरगढ़ के सेक्रेटरी त्रिलोकी सिंह को निलंबित कर दिया गया है। जबकि जमालपुर के सेक्रेटरी रुस्तम अली और कैली तथा रौना के सेक्रेटरी अरविंद कुमार को भी गुरुवार को निलंबित कर दिया गया। जबकि ग्राम प्रधान नौरंगी देवी, शोभा सिंह, कुंजबिहारी, संतरा देवी और उर्मिला के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के लिए विधिक राय ली जा रही है।
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मंगाई जा रही है रिपोर्ट
मुगलसराय (ब्यूरो)। डीपीआरओ अनिल सिंह ने ने बताया कि गंगा एक्शन प्लान के तहत विगत मार्च से मई माह तक जितने भी ग्राम पंचायतों को शौचालय के लिए धन जारी किया गया है सभी की रिपोर्ट मंगाई जा रही है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि और भी प्रधान और अधिकारी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं।
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अमित द्विवेदी / अजातशत्रु चौबे