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गंगा तट के सात गांवों में हुआ 74.40 लाख का शौचालय घोटाला
Updated Tue, 12 Dec 2017 12:42 AM IST
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धानापुर। गंगा किनारे बसे सात अलग अलग गांवो में बगैर निर्माण कराए ही प्रधानों और सचिवों ने 620 शौचालयों के 74.40 लाख रुपये का गोलमाल का आरोप लगाया गया है। शामिल गांवों में चार गांव धानापुर ब्लाक और तीन गांव चहनियां ब्लाक के हैं। डीपीआरओ के अनुसार जिला प्रशासन आरोपी पांच प्रधानों और तीन सचिवों के विरुद्ध धारा 409 के तहत अलग अलग थानों में नामजद मुकदमा दर्ज करा चुका है लेकिन पुलिस अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। वहीं जांच के नाम पर धानापुर और मेढ़ान के प्रधान और सचिवों पर कार्रवाई नहीं हो सकी है। सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) बैजनाथ प्रसाद ने बताया कि गांवों में होने वाले शौचालय निर्माण में प्रधानों और सचिवों के घोटाले की पोल परत दर परत खुलने लगी है। अभी रामपुर और हिंगुतर में 24 लाख के गोलमाल की जांच शुरू भी नहीं हुई कि धानापुर और मेढान में भी 18 लाख के घोटाले की बात सामने आ गई। यही हाल रहा तो कई और गांव भी जांच के दायरे में आ सकते हैं।
राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन (ग्रामीण) के तहत गंगा नदी के किनारे स्थित गांवों में घर-घर शौचालय बनाने के पीछे सरकार की मंशा यह है कि नदी में होने वाली गंदगी पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। इसके लिए नदी के किनारे बसे अकेले धानापुर ब्लाक के 17 अलग-अलग ग्राम पंचायतों में सात करोड़ 53 लाख 12 हजार की लागत से कुल 6276 शौचालय स्वीकृत हुए। संबंधित गांवो के सेक्रेटरी और प्रधान को यह निर्देश भी दिए गए कि वे शौचालय बनवाने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के खाते में 12 हजार रुपये की धनराशि सीधे भेज दें। लेकिन ऐसा करने के बजाय आश्चर्यजनक ढंग से सेक्रेटरी व प्रधानों ने हिंगुतर से 100 शौचालय का 12 लाख, रामपुर से 100 शौचालय का 12 लाख, धानापुर से 75 शौचालय का 9 लाख, तथा मेढ़ान से 75 शौचालय का 9 लाख सहित ब्लॉक के चार अलग अलग गांवो से कुल 42 लाख, तथा चहनियां ब्लॉक के कैली, जमालपुर, और रौना से 270 शौचायलों के 32.40 लाख सहित कुल 74.40 लाख रुपये का भुगतान डीएमआर इंफोसिस्टम (प्रा) के आईसीआईसीआई बैंक की शाखा-गोमती नगर लखनऊ के खाता संख्या 021405500469 में आरटीजीएस कर दिया जो पूरी तरह नियम विरुद्ध है।
अभी तक धानापुर के दो और चहनियां के तीन गांव सहित कुल पांच ग्राम प्रधान, और तीन सेक्रेटरी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। मेढान और धानापुर के प्रधान और सेक्रेटरी पर कार्रवाई के लिए जांच चल रही है। घोटाले के एक भी आरोपित बख्शे नहीं जाएंगे। - अनिल कुमार सिंह, डीपीआरओ, चंदौली।
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राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन (ग्रामीण) के तहत गंगा नदी के किनारे स्थित गांवों में घर-घर शौचालय बनाने के पीछे सरकार की मंशा यह है कि नदी में होने वाली गंदगी पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। इसके लिए नदी के किनारे बसे अकेले धानापुर ब्लाक के 17 अलग-अलग ग्राम पंचायतों में सात करोड़ 53 लाख 12 हजार की लागत से कुल 6276 शौचालय स्वीकृत हुए। संबंधित गांवो के सेक्रेटरी और प्रधान को यह निर्देश भी दिए गए कि वे शौचालय बनवाने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के खाते में 12 हजार रुपये की धनराशि सीधे भेज दें। लेकिन ऐसा करने के बजाय आश्चर्यजनक ढंग से सेक्रेटरी व प्रधानों ने हिंगुतर से 100 शौचालय का 12 लाख, रामपुर से 100 शौचालय का 12 लाख, धानापुर से 75 शौचालय का 9 लाख, तथा मेढ़ान से 75 शौचालय का 9 लाख सहित ब्लॉक के चार अलग अलग गांवो से कुल 42 लाख, तथा चहनियां ब्लॉक के कैली, जमालपुर, और रौना से 270 शौचायलों के 32.40 लाख सहित कुल 74.40 लाख रुपये का भुगतान डीएमआर इंफोसिस्टम (प्रा) के आईसीआईसीआई बैंक की शाखा-गोमती नगर लखनऊ के खाता संख्या 021405500469 में आरटीजीएस कर दिया जो पूरी तरह नियम विरुद्ध है।
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अभी तक धानापुर के दो और चहनियां के तीन गांव सहित कुल पांच ग्राम प्रधान, और तीन सेक्रेटरी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। मेढान और धानापुर के प्रधान और सेक्रेटरी पर कार्रवाई के लिए जांच चल रही है। घोटाले के एक भी आरोपित बख्शे नहीं जाएंगे। - अनिल कुमार सिंह, डीपीआरओ, चंदौली।
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