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घर की जरूरत सात हजार को, मिलेंगे सिर्फ 171
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घर की जरूरत सात हजार को, मिलेंगे सिर्फ 171
बुलंदशहर। जिले में सात हजार लोगों के पास अपना घर नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना में इन सभी को घर की जरूरत है, लेकिन शासन से लक्ष्य केवल 171 का ही मिला है। शेष 6829 लोगों को अभी कब इंतजार करना होगा यह भी स्पष्ट नहीं है।
जिले में हुए सर्वे में सात हजार लोग ऐसे मिले थे जिनके पास अपना घर नहीं है। इन सभी को पीएम आवास योजना में पात्र मानते हुए सूची शासन को भेज दी थी। इसी के बाद शासन ने इस वर्ष के लिए 171 लोगों को ही आवास का लक्ष्य दिया है। विभाग इनके लिए अभी तक 145 लोगों का ही चयन कर सका है। शासन ने घर बनाने के लिए58 लाख रुपये की राशि भी जारी कर दी है। लाभार्थियों को 40-40 हजार रुपये की पहली किस्त भेजी जा चुकी है।
एक घर के लिए मिलते हैं 1.20 लाख
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक आवास के निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपये राशि का प्रावधान है। पहली किस्त के रूप में 1.20 लाख में से 40 हजार, दूसरी किस्त में 70 हजार और तीसरी किस्त के रूप में 10 हजार रुपये दिए जाते हैं। पात्र को आवास की राशि चयन और पूरी जांच के बाद उसके बैंक खाते में सीधे भेजी जाती है। पात्र को आवास के साथ स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का भी लाभ दिया जाता है। शौचालय के लिए पंचायती राज विभाग की ओर से पात्र को 12 हजार रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जाती है। साथ ही मकान में यदि पात्र खुद काम करता है तो उसे मनरेगा से भी काम करने के बदले मजदूरी दिए जाने का भी प्रावधान है।
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भेजे थे सबके नाम
शासन को सात हजार पात्रों के नाम भेजे गए थे। अभी इसमें से 145 पात्रों के खाते में पहली किस्त के रूप में 40-40 हजार रुपये भेज दी गई है। इसके साथ शेष 26 पात्रों को भी विभाग की ओर से जल्द पहली किस्त की राशि जारी कर दी जाएगी।
विनय कुमार श्रीवास्तव, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य अभिकरण विकास विभाग।
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बुलंदशहर। जिले में सात हजार लोगों के पास अपना घर नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना में इन सभी को घर की जरूरत है, लेकिन शासन से लक्ष्य केवल 171 का ही मिला है। शेष 6829 लोगों को अभी कब इंतजार करना होगा यह भी स्पष्ट नहीं है।
जिले में हुए सर्वे में सात हजार लोग ऐसे मिले थे जिनके पास अपना घर नहीं है। इन सभी को पीएम आवास योजना में पात्र मानते हुए सूची शासन को भेज दी थी। इसी के बाद शासन ने इस वर्ष के लिए 171 लोगों को ही आवास का लक्ष्य दिया है। विभाग इनके लिए अभी तक 145 लोगों का ही चयन कर सका है। शासन ने घर बनाने के लिए58 लाख रुपये की राशि भी जारी कर दी है। लाभार्थियों को 40-40 हजार रुपये की पहली किस्त भेजी जा चुकी है।
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एक घर के लिए मिलते हैं 1.20 लाख
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक आवास के निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपये राशि का प्रावधान है। पहली किस्त के रूप में 1.20 लाख में से 40 हजार, दूसरी किस्त में 70 हजार और तीसरी किस्त के रूप में 10 हजार रुपये दिए जाते हैं। पात्र को आवास की राशि चयन और पूरी जांच के बाद उसके बैंक खाते में सीधे भेजी जाती है। पात्र को आवास के साथ स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का भी लाभ दिया जाता है। शौचालय के लिए पंचायती राज विभाग की ओर से पात्र को 12 हजार रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जाती है। साथ ही मकान में यदि पात्र खुद काम करता है तो उसे मनरेगा से भी काम करने के बदले मजदूरी दिए जाने का भी प्रावधान है।
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भेजे थे सबके नाम
शासन को सात हजार पात्रों के नाम भेजे गए थे। अभी इसमें से 145 पात्रों के खाते में पहली किस्त के रूप में 40-40 हजार रुपये भेज दी गई है। इसके साथ शेष 26 पात्रों को भी विभाग की ओर से जल्द पहली किस्त की राशि जारी कर दी जाएगी।
विनय कुमार श्रीवास्तव, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य अभिकरण विकास विभाग।