Bulandshahar News: पालिका ने 19 फीसदी बढ़ाया गृह और जलकर

दोपहर करीब ढाई बजे शुरू हुई बोर्ड बैठक में सबसे पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में वार्षिक आय एक अरब पांच करोड़ 21 लाख 20 हजार और व्यय एक अरब दो करोड़ 76 लाख 55 हजार को स्वीकृति दी गई। इसके बाद लॉग बुक रजिस्टर खरीदने, बिल बुक खरीदने, फोटो स्टेट का बिल चुकाने समेत सात प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया।
70 फीसदी कर बढ़ाने का प्रस्ताव रखने पर सभासद नीरज चौधरी, देवपाल, लक्ष्मण लोधी, शरद साईं ने आपत्ति जताई और मात्र 10 फीसदी बढ़ाने की बात कही। वित्त एवं लेखाधिकारी की ओर से शासनादेश का हवाला देते हुए 20 फीसदी बढ़ाने की बात कही। काफी देर तक चर्चा के बाद नगर पालिका अध्यक्ष दीप्ति मित्तल ने 19 फीसदी कर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया।
नगर पालिका क्षेत्र में संचालित पिंक शौचालय, सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालय का संचालन निजी संस्था से कराए जाने के प्रस्ताव पर सभासद लक्ष्मण लोधी ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि पहले संस्था की ओर से दिया गया पत्र सभी सभासदों को दिखाया जाए, ताकि संस्था विज्ञापन व अन्य माध्यम से इन्हें कमाई का जरिया न बनाए। इस पर अधिशासी अधिकारी डा. अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि संस्था की ओर से केवल यूजर चार्ज के माध्यम से शौचालय संचालन की बात कही। इसके बाद सभी सभासदों ने इसे सहमति दी।
बैठक के दौरान स्वास्थ्य अनुभाग में 450 के बजाय 500 सफाई श्रमिक के टेंडर की स्वीकृति पर भी सभासदों ने आपत्ति जताई। इस दौरान सभासद सुनील शर्मा, सुखदेव, अजय कुमार ने आपत्ति जताई और कहा कि 50 श्रमिक अधिक क्यों रखे जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि कुछ सफाई कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं, ऐसे में व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए अधिक का टेंडर किया जा रहा है। जिसके बाद सहमति बनी कि पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की संख्या और बढ़ाए गए श्रमिकों की संख्या का स्पष्ट आंकड़ा दिया जाए इसके बाद अगली बोर्ड बैठक में इसे दोबारा से रखा जाए।
जलकल विभाग की ओर से पिछली बोर्ड बैठक में रखे गए हैंडपंप रिबोर कराने के प्रस्ताव पर भी काम पूरा न होने पर सभासद सुखदेव शर्मा, सुनील शर्मा ने आपत्ति लगाई। कहा कि गर्मी का सीजन बीतने के बाद भी अभी तक काम पूरा नहीं किया गया है। इस पर जल कल विभाग के एई ने ठेकेदार को नोटिस जारी करने की बात कही। वार्ड सात में मिनी ट्यूबवेल लगाने के प्रस्ताव पर सभासद त्रिभुवन और चिराग के बीच स्थान चिन्हीकरण को लेकर तीखी नोकझोंक हुई। नगर पालिका अध्यक्ष ने स्थान जल्द ही चिन्हित करने का आश्वासन देकर दोनों को शांत किया।
बोर्ड ने करीब साढ़े छह करोड़ की लागत से 97 स्थानों पर सड़क, नाली और नाला निर्माण के साथ विभिन्न वार्डों में पेयजल लाइन बिछाने को सहमति दी है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में लगे डिवाइडर पर रेडियम प्लेट लगाने के लिए भी सहमति दी गई है।
आपत्ति के बाद तीन प्रस्ताव हुए निरस्त
शहर के 126 पार्कों के रखरखाव के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से पांच और कर्मचारी रखने का प्रस्ताव रखा गया तो सभासदों ने इस पर आपत्ति जताई। इसके बाद सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया। सभासद सुखदेव शर्मा, अजय ने कहा कि पहले से ही 25 कर्मचारी कार्यरत हैं, ऐसे में नए कर्मचारी रखने की आवश्यकता नहीं है। नगर पालिका की संपत्ति की खोजबीन करने व संपत्ति से कब्जा हटाने के लिए दो सेवानिवृत्त लेखपाल रखने के प्रस्ताव पर भी सभासदों की आपत्ति के बाद इसे अगली बैठक तक के लिए टाल दिया गया। कंक्रीट सड़क निर्माण के दौरान गुणवत्ता का ध्यान रखने के लिए दो मेट आउटसोर्सिंग पर रखने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से निरस्त कर दिया गया।

यूनिपोल के ठेके की रकम घटाने के प्रस्ताव पर हुआ हंगामा
शहर में लगे यूनिपोल का ठेका गुप्ता एडवरटाइजर को पिछले ठेके की तुलना में 30 लाख रुपये कम में देने पर सभासदों ने कड़ी आपत्ति जताई। सभासदों ने कहा कि पिछले ठेके से 10 फीसदी अधिक पर ठेका होना चाहिए, लेकिन षडयंत्र के तहत और कम धनराशि पर जारी किए जाने से पालिका को आर्थिक नुकसान होगा। इस पर सदन में मौजूद सभासदों ने प्रस्ताव निरस्त करने की मांग की तो कुछ सभासदों ने इसे स्वीकृति दी। बाद में आपत्ति और सहमति को लेकर सभासदों के बीच वोटिंग कराई तो कुल 30 सभासदों में से नौ महिला सभासदों समेत 17 सभासदों ने इस पर आपत्ति जताई और 13 सभासदों ने सहमति दी। जिसके बाद प्रस्ताव को निरस्त करते हुए दोबारा से टेंडर निकालने की स्वीकृति दी गई।




बढ़ा टैक्स इस तरह डालेगा असर
नगर पालिका बोर्ड से 19 फीसदी टैक्स बढ़ाने को सहमति मिलने के बाद पक्के नए मकान पर जहां पहले 60 पैसे से 1.80 रुपये प्रति वर्ग फीट की वसूली की जा रही थी, अब यह बढ़कर 72 पैसे और 2.16 रुपये प्रति वर्ग फीट हो जाएगी। खाली प्लॉट पर अभी तक 20 पैसे से 75 पैसे प्रति वर्ग फीट की दर से कर लगाया जा रहा था, अब बढ़कर 24 पैसे और 90 पैसे प्रति वर्ग फीट हो जाएगा।




यहां होंगे कार्य
- वार्ड एक में 23 लाख से सीसी रोड व नाली का निर्माण
- वार्ड पांच में 14.19 लाख से सड़क व नाली निर्माण
- वार्ड पांच में 11.20 लाख से सड़क निर्माण
- वार्ड 13 में 12.83 लाख से सीसी रोड व नाली निर्माण
- वार्ड 13 में 10.26 लाख से सीसी रोड निर्माण
- वार्ड 18 में 25.47 लाख से सीसी रोड निर्माण
- वार्ड 23 में 10.39 लाख से सीसी रोड व नाली निर्माण
- वार्ड 28 में 13.70 लाख से सड़क व नाली निर्माण
- वार्ड 32 में 15.67 लाख से सीसी रोड व नाली निर्माण
- वार्ड 34 में 21.93 लाख से सीसी रोड व नाला निर्माण