158 आरटीआई फांक रही धूल साहब गए थे भूल

सूचना अधिकार अधिनियम के तहत 30 दिन के भीतर सरकारी मशीनरी से जुड़ी सूचना देने का प्रावधान है। इसके बावजूद अफसर आरटीआई का जवाब तय समय सीमा के भीतर नहीं देते हैं।

आरटीआई का जवाब नहीं देने में सबसे आगे माध्यमिक शिक्षा विभाग, पंचायत राज विभाग, पावर कारपोरेशन और नगर निकाय हैं। काजमपुर देवली में ग्राम प्रधान ने पंचायत सचिव से गांव मेें कराए गए विकास कार्यों की सूचना मांगी है।

अब तक डीपीआरओ ने इस संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। सूचना नहीं मिलने के कारण गांव में विकास कार्य भी रुक गए हैं। यह तो महज एक उदाहरण मात्र हैं ऐसे 158 प्रार्थना पत्र साहब की फाइल में दबे हुए हैं।