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Bulandshahar News: शहर को वायु प्रदूषण से बचाने के लिए खर्च होंगे आठ करोड़
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बुलंदशहर। शहर को वायु प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए आठ करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फंड (ईपीसी) के तहत शासन ने आठ करोड़ रुपये नगर पालिका को देने की सहमति दी है। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए डीएम की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय सिटी लेवल इंप्लीमेंटेशन कमेटी (सीएलआईसी) का गठन कर दिया गया है।
नगर निकायों और प्रदूषण विभाग दिल्ली-एनसीआर में जुर्माने के तौर पर 150 करोड़ रुपये का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फंड (ईपीसी) एकत्रित किया है। अब इस धनराशि को विभिन्न क्षेत्रों में बांटते हुए वायु प्रदूषण से मुक्ति दिलाने की योजना तैयार की जा रही है। योजना के तहत नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने कुल 13 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार कराया है लेकिन शासन ने अधिकतम आठ करोड़ रुपये ही देने के लिए सहमति दी है। अब आठ करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
इसके तहत शहरी क्षेत्र में कुड़े के निस्तारण के लिए एमआरएफ सेंटर, विभिन्न सड़कों के किनारे इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने, वाटर स्प्रिंकलर, मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन (एमआरएसएम) और एयर स्मॉग गन खरीदने की योजना है। नगर पालिका के पास पहले से ही एक स्मॉग गन उपलब्ध है। शहर में एमआरएफ सेंटर भी पहले ही बनाए जा चुके हैं। अब अन्य संसाधन जुटाने की तैयारी की जा रही है।
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योजना को धरातल पर उतारने के लिए डीएम की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति में एडीएम प्रशासन को सचिव, विकास प्राधिकरण के सचिव, जल निगम, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, सीओ ट्रैफिक, उद्योग विभाग के उपायुक्त को सदस्य बनाया गया है।
इन सड़कों के किनारे लगाई जाएंगी टाइल्स
शहर की सड़कों पर वाहनों के दबाव उड़ रही धूल की समस्या के समाधान के लिए कालाआम चौराहे से स्याना अड्डा, शिवम लॉज, डीएवी तिराहा तक, अंसारी रोड से रोडवेज बस स्टैंड, तहसील रोड से यमुनापुरम की मुख्य रोड और चांदपुर अंडरपास से तहसील रोड तक सड़क के दोनों ओर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई जाएंगी।
रोड स्वीपिंग मशीन की समयावधि पूरी
नगर पालिका ने करीब 10 साल पहले 50 लाख की लागत से रोड स्वीपिंग मशीन खरीदी थी। मशीन की समयावधि पूरी हो चुकी है। मशीन के ब्रश समेत अन्य पार्ट्स भी अपेक्षित कार्य नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अब एमआरएसएम खरीदने की योजना है। जिससे शहर की सड़कों पर प्रतिदिन सफाई कराई जा सके।
कोट
ईपीसी के तहत शासन ने आठ करोड़ रुपये देने की सहमति दी है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। जल्द ही प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए शासन भेजा जाएगा। - डा. अश्विनी कुमार सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका
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नगर निकायों और प्रदूषण विभाग दिल्ली-एनसीआर में जुर्माने के तौर पर 150 करोड़ रुपये का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फंड (ईपीसी) एकत्रित किया है। अब इस धनराशि को विभिन्न क्षेत्रों में बांटते हुए वायु प्रदूषण से मुक्ति दिलाने की योजना तैयार की जा रही है। योजना के तहत नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने कुल 13 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार कराया है लेकिन शासन ने अधिकतम आठ करोड़ रुपये ही देने के लिए सहमति दी है। अब आठ करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
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इसके तहत शहरी क्षेत्र में कुड़े के निस्तारण के लिए एमआरएफ सेंटर, विभिन्न सड़कों के किनारे इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने, वाटर स्प्रिंकलर, मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन (एमआरएसएम) और एयर स्मॉग गन खरीदने की योजना है। नगर पालिका के पास पहले से ही एक स्मॉग गन उपलब्ध है। शहर में एमआरएफ सेंटर भी पहले ही बनाए जा चुके हैं। अब अन्य संसाधन जुटाने की तैयारी की जा रही है।
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योजना को धरातल पर उतारने के लिए डीएम की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति में एडीएम प्रशासन को सचिव, विकास प्राधिकरण के सचिव, जल निगम, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, सीओ ट्रैफिक, उद्योग विभाग के उपायुक्त को सदस्य बनाया गया है।
इन सड़कों के किनारे लगाई जाएंगी टाइल्स
शहर की सड़कों पर वाहनों के दबाव उड़ रही धूल की समस्या के समाधान के लिए कालाआम चौराहे से स्याना अड्डा, शिवम लॉज, डीएवी तिराहा तक, अंसारी रोड से रोडवेज बस स्टैंड, तहसील रोड से यमुनापुरम की मुख्य रोड और चांदपुर अंडरपास से तहसील रोड तक सड़क के दोनों ओर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई जाएंगी।
रोड स्वीपिंग मशीन की समयावधि पूरी
नगर पालिका ने करीब 10 साल पहले 50 लाख की लागत से रोड स्वीपिंग मशीन खरीदी थी। मशीन की समयावधि पूरी हो चुकी है। मशीन के ब्रश समेत अन्य पार्ट्स भी अपेक्षित कार्य नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अब एमआरएसएम खरीदने की योजना है। जिससे शहर की सड़कों पर प्रतिदिन सफाई कराई जा सके।
कोट
ईपीसी के तहत शासन ने आठ करोड़ रुपये देने की सहमति दी है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। जल्द ही प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए शासन भेजा जाएगा। - डा. अश्विनी कुमार सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका
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