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Bulandshahar News: हाईकोर्ट बेंच की मांग, अनूपशहर में वकीलों की हड़ताल
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अनूपशहर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना और प्रांतीय अधिवक्ता सम्मेलन कानपुर में पारित प्रस्ताव के समर्थन में अनूपशहर के वकीलों ने बुधवार को पूर्णतः कार्य बहिष्कार किया। बार एसोसिएशन अनूपशहर के आह्वान पर सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से अलग रहे, जिससे पूरे दिन कचहरी परिसर में सन्नाटा पसरा रहा और न्यायिक कामकाज पूरी तरह ठप हो गया।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह सेजवाल और महासचिव अमित शर्मा ने बताया कि 11 सितंबर को कानपुर में आयोजित प्रांतीय अधिवक्ता सम्मेलन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति मेरठ ने भी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था।
इसी के तहत 16 सितंबर को अनूपशहर के सभी अधिवक्ताओं ने एकदिवसीय हड़ताल का निर्णय लिया। अधिवक्ताओं के इस कदम की सूचना न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों को भेज दी गई है। बार की ओर से एडीजे, एसीजेएम, सिविल जज (जूडि), एसडीएम, तहसीलदार, अनूपशहर व जहांगीराबाद के नायब तहसीलदार को हड़ताल से अवगत कराया गया है। वकीलों की हड़ताल का सीधा असर अदालतों के दैनिक कामकाज पर पड़ा।
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जमानत, स्टे, गवाही और अंतिम बहस जैसे महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई नहीं हो सकी। दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों से अपनी तारीख करने आए सैकड़ों वादकारियों को बिना किसी सुनवाई के मायूस होकर वापस लौटना पड़ा, जिससे उन्हें समय और पैसे दोनों का नुकसान उठाना पड़ा।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह सेजवाल और महासचिव अमित शर्मा ने बताया कि 11 सितंबर को कानपुर में आयोजित प्रांतीय अधिवक्ता सम्मेलन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति मेरठ ने भी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था।
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इसी के तहत 16 सितंबर को अनूपशहर के सभी अधिवक्ताओं ने एकदिवसीय हड़ताल का निर्णय लिया। अधिवक्ताओं के इस कदम की सूचना न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों को भेज दी गई है। बार की ओर से एडीजे, एसीजेएम, सिविल जज (जूडि), एसडीएम, तहसीलदार, अनूपशहर व जहांगीराबाद के नायब तहसीलदार को हड़ताल से अवगत कराया गया है। वकीलों की हड़ताल का सीधा असर अदालतों के दैनिक कामकाज पर पड़ा।
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जमानत, स्टे, गवाही और अंतिम बहस जैसे महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई नहीं हो सकी। दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों से अपनी तारीख करने आए सैकड़ों वादकारियों को बिना किसी सुनवाई के मायूस होकर वापस लौटना पड़ा, जिससे उन्हें समय और पैसे दोनों का नुकसान उठाना पड़ा।