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रिश्वत न देने पर नौसैनिक को नहीं दिया कनेक्शन
अमर उजाला, सिकंदराबाद
Updated Sat, 02 Jan 2016 12:24 AM IST
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विद्युत विभाग के जेई को सुविधा शुल्क नहीं देने पर नेवी के रिटायर्ड सैनिक को घरेलू कनेक्शन के लिए पिछले एक साल से विभाग के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
विभाग के अधिकारी कभी अवैध कालोनी, कभी दूरी अधिक होने तो कभी ओवरलोडिंग की समस्या बताकर कनेक्शन देने से इंकार कर रहे हैं। पीड़ित आलाधिकारियों से लेकर नियामक आयोग तक गुहार लगा चुका है, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
एसडीएम कालोनी निवासी नेवी से सेवानिवृत्त सैनिक दिनेश कुमार बालियान ने बताया कि उन्होंने तीन दिसंबर 2014 में घरेलू कनेक्शन के लिए आवेदन किया था।
ट्रांसफार्मर से घर की दूरी करीब 80 मीटर होने के कारण विभाग ने दो पोल लगाने के लिए 33579 रुपये का स्टीमेट बनाकर दिया था। दिनेश ने बताया कि वह स्टीमेट जमा करने के लिए तैयार थे।
आरोप है कि कनेक्शन की स्वीकृती के लिए तत्कालीन जेई ने उनसे 10 हजार सुविधा शुल्क की मांग की जो उन्होंने देने से इंकार कर दिया। इस पर जेई ने उनका कनेक्शन मंजूर नहीं किया।
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दिनेश ने बताया कि उन्होंने जेई, तहसील दिवस से लेकर आलाधिकारियों और नियामक आयोग तक शिकायत की, गबर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
दिनेश ने बताया कि बाद में विभाग ने ओवरलोडिंग की बात कहते हुए उन्हें नया ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए 143819 रुपये का स्टीमेट थमा दिया।
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विभाग के अधिकारी कभी अवैध कालोनी, कभी दूरी अधिक होने तो कभी ओवरलोडिंग की समस्या बताकर कनेक्शन देने से इंकार कर रहे हैं। पीड़ित आलाधिकारियों से लेकर नियामक आयोग तक गुहार लगा चुका है, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
एसडीएम कालोनी निवासी नेवी से सेवानिवृत्त सैनिक दिनेश कुमार बालियान ने बताया कि उन्होंने तीन दिसंबर 2014 में घरेलू कनेक्शन के लिए आवेदन किया था।
ट्रांसफार्मर से घर की दूरी करीब 80 मीटर होने के कारण विभाग ने दो पोल लगाने के लिए 33579 रुपये का स्टीमेट बनाकर दिया था। दिनेश ने बताया कि वह स्टीमेट जमा करने के लिए तैयार थे।
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आरोप है कि कनेक्शन की स्वीकृती के लिए तत्कालीन जेई ने उनसे 10 हजार सुविधा शुल्क की मांग की जो उन्होंने देने से इंकार कर दिया। इस पर जेई ने उनका कनेक्शन मंजूर नहीं किया।
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दिनेश ने बताया कि उन्होंने जेई, तहसील दिवस से लेकर आलाधिकारियों और नियामक आयोग तक शिकायत की, गबर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
दिनेश ने बताया कि बाद में विभाग ने ओवरलोडिंग की बात कहते हुए उन्हें नया ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए 143819 रुपये का स्टीमेट थमा दिया।