कम वसूली वाली निकायों के अफसरों का रुकेगा वेतन

बुलंदशहर। कर करेत्तर में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नही करने वाले निकाय के अधिकारियों के वेतन पर रोक लगेगी। एडीएम प्रशासन कम वसूली की समीक्षा की, जिसमें 23 प्रतिशत तक कम वसूली पाई गई है।
शनिवार को एडीएम प्रशासन रवींद्र कुमार ने बुलंदशहर, औरंगाबाद समेत आठ निकाय की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान एडीएम ने बताया कि शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष जिन निकायों द्वारा अभी तक 23 प्रतिशत कम वसूली हुई है, उन निकायों के अधिशासी अधिकारियों के वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। निर्धारित लक्ष्य से कम वसूली करने वाले निकायों में नगर पालिका बुलंदशहर, खुर्जा, स्याना, शिकारपुर है, जबकि नगर पंचायतों में औरंगाबाद, बुगरासी, छतारी और बीबीनगर हैं। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन नगरीय योजना के अंतर्गत नगर पालिका सिकंद्राबाद, जहांगीराबाद, स्याना, शिकारपुर, गुलावठी और नगर पंचायत छतारी, ककोड़ की व्यक्ति शौचालय निर्माण में प्रगति शून्य आई है। एडीएम ने इन नगरीय निकायों के अधिशासी अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं, प्रतिबंधित पॉलीथिन पर नगर पालिका सिकंद्राबाद, स्याना, जहांगीराबाद और नगर पंचायत औरंगाबाद, खानपुर, नरौरा और छतारी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। यह शासन के आदेशों की अवहेलना है। एडीएम ने सभी निकायों के ईओ को चेतावनी दी है कि शासन की योजना का शत-प्रतिशत अनुपालन किया जाए।