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Bulandshahar News: 200 एकड़ जमीन पर नई टाउनशिप बसाएगा बीडीए

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 23 Jul 2023 10:29 PM IST
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BDA will set up new township on 200 acres of land
बुलंदशहर। बीडीए 200 एकड़ भूमि पर नई टाउनशिप बसाने की योजना बना रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण व नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत 170 करोड़ रुपये मिलेंगे। इस धनराशि से भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। पहली किस्त के रूप में 100 करोड़ रुपये जल्द जारी हो सकते हैं।
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सिकंदराबाद क्षेत्र में बनाई गई हाईटेक टाउनशिप के पास खाली पड़ी दो सौ एकड़ भूमि पर ही नई टाउनशिप बसाई जाएगी। बोर्ड बैठक में मंजूरी के बाद बुलंदशहर विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने शासन को करीब 700 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा था। भूमि अर्जन लागत में आने वाले खर्च का 50 प्रतिशत तक सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। शेष धनराशि बीडीए वहन करेगा।
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भूमि अधिग्रहण के लिए मिलेंगे 170 करोड़ रुपये



बीडीए के मुख्य लेखाधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण व नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए 70 करोड़ रुपये मिलेंगे। कैबिनेट की मंजूरी के बाद पहली किस्त के रूप में 100 करोड़ रुपये प्राप्त हो जाएंगे। बाकी 70 करोड़ रुपये चरणबद्ध तरीके से मिलेंगे।
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भूखंड बेचकर कमाएगा बीडीए



नई टाउनशिप बसाने के लिए बीडीए को करीब 500 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी। अभी बीडीए के कई प्लाट खाली पड़े हुए हैं। इसके अलावा नए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और दुकानों की नीलामी से आय प्राप्त होगी। यही पैसा कैमराला व घोड़ी बछ़ेडा में आवासीय योजना विकसित करने में लगाया जाएगा। योजना विकसित होने के बाद वहां भूखंड बेचकर प्राप्त होने वाली आय से मल्टीस्टोरी, कॉम्प्लेक्स आदि का निर्माण किया जाएगा।



साढ़े चार हजार करोड़ की टाउनशिप पर संशय
सिकंदराबाद-दादरी के बीच हाईटेक टाउनशिप बसाने को लेकर अभी तक काम शुरू नहीं हो सका है। पहले अंसल हाईटेक टाउनशिप को इसका निर्माण करना था लेकिन नियम एवं शर्तें पूरी न करने के कारण अनुबंध रोक दिया गया था। इसके बाद नई कंपनी को कार्य करने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि अभी तक इसका कार्य शुरू नहीं हो सका है।


प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में नई टाउनशिप के लिए मंजूरी दी जा चुकी है। किसानों से जमीन लेने के लिए सर्वे चल रहा है। शासन ने भी नई टाउनशिप के लिए सहमति दे दी है और टाउनशिप बसाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिलने का इंतजार है। शासन स्तर से दो चरणों में 170 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण के लिए मिलेंगे। - डा. अंकुर लाठर, प्राधिकरण उपाध्यक्ष
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