विशेष सर्वेक्षण अभियान से बनेंगे छूटे पात्रों के घरों में शौचालय

बुलंदशहर। शौचालय निर्माण से छूटे पात्रों को अब विशेष सर्वेक्षण अभियान के तहत चिन्ह्ति किया जाएगा। इसके लिए शासन ने अफसरों को सात नवंबर तक अभियान चलाकर सर्वे करते हुए छूटे पात्रों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। शासन के निर्देश पर अफसर तैयारियों में जुटे हुए हैं।
शौचालय निर्माण का लक्ष्य पूरा करने के लिए अफसरों को दो अक्तूबर तक का समय दिया गया था, लेकिन बेसलाइन सर्वे के आधार पर हजारों की संख्या में पात्रों के छूटने के चलते शासन की मंशा अधूरी रह गई। जिसके चलते अब शासन ने 3 अक्तूबर से 8 नवंबर तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश अफसरों को दिए हैं। मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने डीएम को आदेश जारी करते हुए पात्रों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद इन पात्रों के घरों में शौचालय निर्माण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर्वे के तहत तीन अक्तूबर को विशेष सर्वेक्षण अभियान के बारे में लोगों को मुनादी के माध्यम से जानकारी देने और सभी विभागों के अधिकारियों को सर्वेक्षण के बारे में ब्रीफिंग की जाएगी। चार अक्तूबर को ग्राम स्तरीय कार्मिकों का ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण, पांच से 12 अक्तूबर तक पात्र और पात्रता श्रेणी से इतर शौचालय विहीन परिवारों का चिन्हांकन, 13 अक्तूबर को तैयारी सूची को ग्राम पंचायतों के बोर्ड पर लगाना, 14 से 20 अक्तूबर तक गांवों में खुली बैठक के माध्यम से अनापत्ति प्राप्त करते हुए सूची को अंतिम रूप देना, 21 से 23 अक्तूबर तक तैयार की गई सूची को ग्राम पंचायत सचिव व ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर के बाद खंड के सहायक विकास अधिकारी को उपलब्ध कराना, 24 से 28 अक्तूबर तक उपलब्ध कराई गई लाभार्थीवार अंतिम सूची का न्यूनतम पांच फीसदी सत्यापन करना, 29 अक्तूबर से 2 नवंबर तक सत्यापन की गई सूची के बाद खंड विकास अधिकारी समेत अन्य अफसरों के हस्ताक्षर के बाद डीपीआरओ को उपलब्ध कराना, 3 से 5 नवंबर तक जिला स्तर पर लाभार्थियों की सूची का रैंडम सत्यापन डीएम के निर्देश पर जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा करना, 6 से 8 नवंबर तक सत्यापन के बाद तैयार अंतिम सूची को डीएम व सीडीओ के हस्ताक्षर के बाद प्रकाशित करना, इसके बाद भारत सरकार की वेबसाइट खुलने पर तैयार की गई सूची को अपलोड करने की कार्रवाई की जाएगी।

ओडीएफ घोषित गांवों में भी होगा सर्वे
प्रमुख सचिव ने डीएम को आदेश जारी करते हुए विशेष सर्वेक्षण अभियान के तहत पूरे जिले में सर्वे के निर्देश दिए हैं। जारी आदेशों के अनुसार किसी भी ग्राम पंचायत, ब्लॉक या तहसील को इससे अलग नहीं किया जाएगा, चाहे वह ओडीएफ घोषित की जा चुकी है।