Budaun News: गंगा एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा का मजबूत घेरा, 24 घंटे पेट्रोलिंग करेंगी पुलिस की 9 पीआरवी

शुक्रवार को पुलिस लाइन परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एसएसपी अंकिता शर्मा ने डायल-112 की छह नई पीआरवी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान अधिकारियों ने नई गाड़ियों की कार्यप्रणाली और उनके उपयोग को लेकर भी जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नई गाड़ियों के शामिल होने से जिले में आपातकालीन सेवाओं की गति और क्षमता दोनों में उल्लेखनीय सुधार होगा।

बताया गया कि इन नई गाड़ियों को आधुनिक संचार प्रणाली और आवश्यक उपकरणों से लैस किया गया है। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण हृदेश कठेरिया, अपर पुलिस अधीक्षक नगर अभिषेक सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर रजनीश उपाध्याय तथा क्षेत्राधिकारी उझानी सुनील सिंह समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
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गंगा एक्सप्रेसवे पर लगातार रहेगी पुलिस की नजर
एसएसपी ने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे को प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल किया जा रहा है। जिले से होकर गुजर रहे करीब 92 किलोमीटर लंबे हिस्से पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने विशेष रणनीति तैयार की है। एक्सप्रेसवे पर अब कुल नौ पुलिस वाहन लगातार गश्त करेंगे। इनमें छह नई पीआरवी गाड़ियां शामिल हैं, जबकि तीन वाहन यूपीडा की ओर से पुलिस को उपलब्ध कराए गए हैं। ये सभी वाहन 24 घंटे एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग करते हुए संदिग्ध गतिविधियों, सड़क हादसों और अन्य घटनाओं पर नजर रखेंगे। अधिकारियों के अनुसार एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार वाहनों के कारण दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। ऐसे में लगातार पुलिस गश्त से दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के साथ राहत एवं बचाव कार्य भी तेजी से किए जा सकेंगे।
एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग व्यवस्था शुरू होने से वाहन चालकों को तत्काल सहायता उपलब्ध होगी। दुर्घटना या खराब वाहन जैसी स्थिति में भी पुलिस टीम तेजी से मौके पर पहुंचेगी।
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शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने की तैयारी
पुलिस अब शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को भी तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहा है। एसएसपी ने बताया कि शहर के प्रमुख चौराहों, भीड़भाड़ वाले बाजारों और संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की योजना तैयार की जा रही है। इसके लिए व्यापारियों और व्यापार मंडलों का सहयोग लिया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे लगने से न केवल अपराधों की निगरानी आसान होगी बल्कि यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। बाजारों में लगने वाले जाम, अवैध पार्किंग और सड़क पर अतिक्रमण जैसी समस्याओं पर भी निगरानी रखी जा सकेगी।