निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों ने दिया धरना

समिति के संयोजक मयंक मौर्य ने कहा कि सरकार को कर्मचारियों के हितों का ध्यान देना चाहिए। उसे सहूलियत देनी चाहिए ताकि वह मन लगाकर काम करें। लेकिन सरकार कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने की जगह हतोत्साहित करने में लगी है। यह गलत है। सरकार को चाहिए कि वह विद्युत संशोधन बिल-2020 को तुरंत वापस लें अन्यथा कर्मचारियों बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे।
सहसंयोजक सतेंद्र चौहान ने कहा कि सरकार कर्मचारियों, अधिकारियों, किसानों, मजदूरों और उपभोक्ताओं के साथ विश्वासघात कर रही है। सरकार को ऊर्जा सेक्टर का निजीकरण बंद करना चाहिए। इसे लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन पत्र कर्मचारियों ने अधीक्षण अभियंता को सौंपा। प्रवीन कन्नौजिया, सुनील कुमार, शैलेश कुमार, पुष्पेंद्र सिंह, दिलिप कुमार अग्रवाल, नीरजा सक्सेना, समरजीत राठौर, दिनेश कुमार कन्नौजिया, रवि, संतोष आदि मौजूद रहे।