मार्च क्लोजिंग, देर शाम तक दफ्तरों में होता रहा काम

केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से हर साल कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च होने वाले बजट का आवंटन किया जाता है। एक अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष में पूरा लेखा-जोखा तय किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में भी योजनाओं के लिए बचे बजट को खपाने की कवायद वैसे तो पखवाड़े भर से चल रही थी, लेकिन अंतिम दिन गुरुवार को युद्ध स्तर पर काम चला। विकास भवन, बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, डीआईओएस, लोक निर्माण विभाग समेत अन्य सरकारी विभागों में बची रकम को खर्च करने के लिए अधिकारी से लेकर कर्मचारी दिन भर दफ्तर से लेकर बैंक के चक्कर काटते रहे।