फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Lohia village electrification has not piqued DM

लोहिया ग्राम में विद्युतीकरण न होने से डीएम खफा

Fri, 08 Jul 2016 11:21 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो बदायूं।
अमर उजाला ब्यूरो बदायूं। Updated Fri, 08 Jul 2016 11:21 PM IST
विज्ञापन
Lohia village electrification has not piqued DM
बिजली - फोटो : अमर उजाला

विज्ञापन
- ब्लाक उसावां के ग्राम जटा में 15 दिन में विद्युतीकरण कराने के निर्देश
 वित्तीय वर्ष 2014-15 में ब्लाक उसावां के ग्राम जटा को लोहिया ग्राम चयनित किया गया था। यहां अन्य योजनाओं से इस गांव को आच्छादित किया जा चुका है, लेकिन विद्युत का काम पूरा नहीं हुआ। जिलाधिकारी ने इसे घोर लापरवाही मानते हुए विद्युत विभाग के बड़े अफसर और संबंधित अभियंता को चेतावनी दी है कि 15 जुलाई तक गांव का विद्युतीकरण हो जाना चाहिए अन्यथा सजा भुगतने को तैयार रहें। 
शुक्रवार को जिलाधिकारी सीपी त्रिपाठी ने विकास भवन स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की मासिक समीक्षा की। जिलाधिकारी ने कहा कि जटा गांव में विद्युतीकरण के लिए जब इस्टीमेट तैयार कर धनराशि प्राप्त कर ली गई है तो अब विद्युत लाइन न पहुंचने की समस्या क्यों बताई जा रही है। इस कार्य के लिए केवल विद्युत विभाग ही जिम्मेदार माना जाएगा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि यदि पड़ोसी जनपद कासगंज से विद्युत लाइन आना संभव हो तो वह डीएम कासगंज और अलीगढ़ मंडल के आयुक्त से भी अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक दशा में 15 जुलाई तक गांव का विद्युतीकरण हो जाना चाहिए। 
विज्ञापन

इस अवसर पर संबंधित अधिकरियों द्वारा बताया गया कि ग्राम जटा में कोई भी सरकारी भवन न होने के कारण मतदेय स्थल भी खुले में ही बनाया जाता है। जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई और डीपीआरओ तथा खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि ग्राम निधि से प्राथमिकता के आधार पर पंचायत भवन का निर्माण कराया जाए। वित्तीय वर्ष 2015-16 में चयनित 31 लोहिया ग्रामों में से 11 लोहिया गांवों में अभी तक आंगनबाड़ी केंद्रों तथा पांच ग्रामों में लोहिया और इंदिरा आवास का कार्य अभी अपूर्ण है। जिलाधिकारी ने समस्त बीडीओ को हिदायत दी कि पात्रता सूची का पुन: सर्वे कर उसे ठीक किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सूची में शामिल होने से कोई भी पात्र व्यक्ति छूटने न पाए। किसान पारदर्शी योजना और विद्युत वसूली में बी श्रेणी होने पर डीएम ने नाराजगी जताई। जिलाधिकारी ने सरकारी नलकूपों के खराब ट्रांसफार्मर को बदलने में अनावश्यक विलंब करने पर भी विद्युत विभाग के अभियंताओं को फटकार लगाई। बैठक में सीडीओ प्रताप सिंह भदौरिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।  
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed