सरकार देगी शहरी गरीबों के आशियाना बनाने को रुपया

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू
केंद्र और राज्य सरकार से गरीबों को मिलेगा ढाई लाख रुपया
 आवास विहीन शहरी गरीबों के भी जल्द ही दिन बहुरेने वाले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिला नगरीय अभिकरण विभाग ऐसे लोगों को धनराशि मुहैया कराए जिनके पास अपना प्लॉट तो है लेकिन मकान बनाने के लिए रुपये नहीं। केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त रकम से गरीबों को अपने आशियाने का सपना भी साकार हो जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया जिला नगरीय विकास अभिकरण की देखरेख में शुरू हो चुकी है। विभागीय टीम ने मंगलवार को नगर पालिका परिषद के अफसरों से संपर्क साधकर योजना के प्रचार और प्रसार कराने पर जोर दिया। योजना के बारे में पालिका के ईओ संजय कुमार तिवारी और सफाई निरीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि आवेदन पत्र अगले महीना तक जमा किए जाएंगे। आवेदक के लिए जरुरी है कि उसके पास अपना प्लाट होना चाहिए। 
शहरी गरीब को आशियाना बनाने के लिए ढाई लाख रुपया मिलेगा। इसमें केंद्र सरकार का 60 और राज्य सरकार का 40 फीसदी अंशदान होगा लेकिन पात्र व्यक्ति के पास अपना निजी मकान नहीं हो। आय भी तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। मकान बनाने के लिए अगर शहरी गरीब ढाई लाख रुपये से अधिक खर्च करेगा तो योजना के तहत ही कम ब्याज दर पर ऋण भी मुहैया कराया जाएगा। ऋण पर शहरी गरीब साढ़े छह फीसदी अनुदान भी मिलेगा। ईओ ने बताया कि पात्रता का विशेष ख्याल रखा जाएगा। कोई भी लाभार्थी अनुदान का उपयोग आशियाना बनाने पर खर्च नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।