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आधार कार्ड के नाम पर हो रही अवैध वसूली
Updated Fri, 22 Sep 2017 11:43 PM IST
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बदायूं। एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए कई तरह से से प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आधार कार्ड से हर व्यक्ति का डाटा लिंक किया जा रहा है। दूसरी ओर आधार कार्ड के नाम पर ही अवैध वसूली की जा रही है और गरीबों से मनमाने रुपये लेकर उसको टहलाया जा रहा है। शहर में एक पेट्रोल पंप के सामने आधार कार्ड सेंटर बने हुए हैं, जो कि अवैध वसूली करने पर तुले हुए हैं। गरीबों से 80-80 रुपये लेकर सेंटर के चक्कर लगवाए जा रहे हैं।
भारत सरकार ने आधार कार्ड सभी सरकारी योजनाओं के लिए जरूरी कर दिया है। इन सर्विस सेंटर पर लोगों को कुछ सुविधाएं मुफ्त तो कुछ मामूली शुल्क देकर दी जा रही हैं। मुफ्त सेवा में ही आधार कार्ड बनाने की सुविधा भी शामिल है। शहर के बरेली रोड पर एक पेट्रोल पंप के सामने कई जनसेवा केंद्र संचालित हैं, जिन पर उनौला निवासी मोरपाल अपने बच्चे प्रमोद और आर्येंद्र का आधार कार्ड बनवाने के लिए पहुंचा। मोरपाल ने बताया कि उसने 15 दिन पहले दोनों बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए 160 रुपये दिए थे। इसके बाद वह रोज केंद्र के चक्कर लगा रहा है। केंद्र संचालक की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा है।
एडीएम एफआर महेंद्र सिंह का कहना है कि आधार कार्ड के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है तो इसकी जांच कर तत्काल कारवाई कर आईडी ब्लाक कराई जाएगी। ऐसा गलत है। आधार कार्ड भारत सरकार की ओर से मुफ्त बनाए जाने का प्रावधान है।
भारत सरकार ने आधार कार्ड सभी सरकारी योजनाओं के लिए जरूरी कर दिया है। इन सर्विस सेंटर पर लोगों को कुछ सुविधाएं मुफ्त तो कुछ मामूली शुल्क देकर दी जा रही हैं। मुफ्त सेवा में ही आधार कार्ड बनाने की सुविधा भी शामिल है। शहर के बरेली रोड पर एक पेट्रोल पंप के सामने कई जनसेवा केंद्र संचालित हैं, जिन पर उनौला निवासी मोरपाल अपने बच्चे प्रमोद और आर्येंद्र का आधार कार्ड बनवाने के लिए पहुंचा। मोरपाल ने बताया कि उसने 15 दिन पहले दोनों बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए 160 रुपये दिए थे। इसके बाद वह रोज केंद्र के चक्कर लगा रहा है। केंद्र संचालक की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा है।
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एडीएम एफआर महेंद्र सिंह का कहना है कि आधार कार्ड के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है तो इसकी जांच कर तत्काल कारवाई कर आईडी ब्लाक कराई जाएगी। ऐसा गलत है। आधार कार्ड भारत सरकार की ओर से मुफ्त बनाए जाने का प्रावधान है।
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