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Rohtak News: धोखाधड़ी में जीएम को जमानत, थाना प्रभारी व आईओ के खिलाफ जांच के आदेश

Sun, 22 Nov 2026 02:40 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 02:40 AM IST
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GM granted bail in fraud case
रोहतक। फ्लैट दिलाने के नाम पर महिला से 37.30 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में सेशन जज अजय तेवतिया की अदालत ने शुक्रवार को कंपनी के जनरल मैनेजर गुरविंदर जीत सिंह को नियमित जमानत दे दी है। वहीं, पुलिस की जांच सवाल उठाते हुए कहा है कि जांच अधिकारी ने अहम कागजात जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट की जांच तक नहीं की। साथ ही शिकायत में नाम होने के बावजूद प्लॉट मालकिन और खरीदार से पूछताछ नहीं की गई। अदालत ने एसपी रोहतक से आईएमटी थाने के तत्कालीन एसएचओ व जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच कर एक माह में रिपोर्ट मांगी है।
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पुलिस की ओर से अदालत में चालान रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतकर्ता सुनीता रानी ने डीएचएल न्यू टाउन में एक फ्लोर बुक कराया। उन्होंने एक जून 2022 से तीन मई 2024 तक करीब 37.30 लाख रुपये का भुगतान किया। फ्लैट का कब्जा 30 अक्तूबर 2023 तक मिलना था लेकिन नहीं मिला। जनवरी 2025 में सुनीता रानी को पता चला कि फ्लोर पर किसी तीसरे व्यक्ति मुनीश कुमार ने नेम प्लेट लगा दी है।
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शिकायत में आरोप था कि जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट के बावजूद प्लॉट मालकिन सज्जनी देवी ने पांच अक्तूबर 2023 को प्लॉट नंबर-10 की रजिस्ट्री मुनीश कुमार के नाम कर दी। अदालत ने दस्तावेज देखे। इसमें 32.96 लाख रुपये के लेनदेन का ब्योरा सामने आया। 22.96 लाख रुपये नकद गुरविंदर जीत सिंह को मिले थे। 10 लाख रुपये चेक से दिए गए। गुरविंदर जीत कंपनी में जनरल मैनेजर और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता था। वह कंपनी का मालिक या साझेदार नहीं था। इस मामले में चार अप्रैल 2026 को एफआईआर दर्ज हुई थी। कंपनी मालिक सुभाष गुप्ता को 17 जून जबकि गुरविंदर जीत सिंह को 25 अगस्त को गिरफ्तार किया गया।
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कोर्ट ने कहा, जांच अधिकारी ने समझौते की शर्तों और तथ्यों की जांच क्यों नहीं की

कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जांच अधिकारी ने मामले के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज सात सितंबर 2021 का जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट की पड़ताल नहीं की। इस समझौते के तहत प्लॉट मालकिन सज्जनी देवी ने सुभाष गुप्ता को फ्लैट विकसित करने और बुकिंग का अधिकार दिया था। अदालत में चालान 23 अक्तूबर 2026 को पेश किया गया लेकिन उसमें भी इस महत्वपूर्ण समझौते की जांच का उल्लेख नहीं था। आरोपी गुरविंदर जीत ने शिकायतकर्ता से 22.96 लाख रुपये नकद प्राप्त किए थे। आयकर अधिनियम की धारा 269 एसटी के अनुसार दो लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन की जानकारी आयकर विभाग को देनी अनिवार्य है। इसके बावजूद जांच अधिकारी और एसएचओ ने इस बड़े नकद लेनदेन के बारे में आयकर विभाग सूचित नहीं किया।

वर्जन

कोर्ट के आदेशों की कॉपी मिलने पर तत्कालीन थाना प्रभारी व जांच अधिकारी से जवाब मांगा जाएगा। अगर लापरवाही बरती गई है तो विभागीय कार्रवाई होगी।

गौरव राजपुरोहित, एसपी रोहतक
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