गंगा एक्सप्रेस-वे : जमीन अधिग्रहण का काम 94 फीसदी पूरा

जिले में गंगा एक्सप्रेस-वे की लंबाई 92 किमी होगी। इसकी चौड़ाई यहां 120 मीटर रहेगी। एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर सर्विस रोड भी बनाए जाएंगे। मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले इस एक्सप्रेस-वे की कुल लंबाई 594 किमी है। 12 जिलों से होकर गुजरने वाला छह लेन चौड़ा और आठ लेन में विस्तारणीय एक्सप्रेस-वे जिले में 92 किमी की दूरी तय करेगा। इसकी संरचनाएं आठ लेन की चौड़ाई में बनाई जाएंगी। बदायूं में एक्सप्रेस-वे के राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) की चौड़ाई 120 मीटर प्रस्तावित है। एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर 3.75 मीटर चौड़ाई की सर्विस रोड भी बनाई जाएंगी। बदायूं में तहसील सदर के 18, बिसौली के 27, दातागंज के 37 और तहसील बिल्सी के दो गांवों से होकर एक्सप्रेस-वे गुजरेगा। इसके लिए जिले के इन गांवों में करीब 1105 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है।
एक्सप्रेस-वे के लिए फरवरी में बैनामों की प्रक्रिया शुरू हो हुई थी। जिले में किसानों की करीब 1059 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित था जिसमें से 992 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है। इस तरह करीब 93.67 फीसदी भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। राजस्व और चकबंदी विभाग में विवादित कुछ जमीनों की वजह से बाकी का अधिग्रहण लटका हुआ है। भूमि विवाद संबंधी इन मामलों के निस्तारण के लिए प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया तेज हो गई है।
मुरादाबाद-फर्रुखाबाद, बरेली-मथुरा हाईवे पर बनेंगे जंक्शन
बदायूं। गंगा एक्सप्रेस-वे संभल जिले की चंदौसी तहसील से होता हुआ बदायूं जिले की बिसौली तहसील में प्रवेश करेगा। बिसौली तहसील में यह मुरादाबाद-फर्रुखाबाद हाईवे से जुड़ेगा। यहां वनकोटा के पास जंक्शन प्रस्तावित है। इसके बाद यह एक्सप्रेस-वे सदर तहसील आएगा। यहां बदायूं-आंवला रोड पर हसनपुर और बरेली-मथुरा हाईवे घटपुरी और बिनावर के बीच जोड़ेगा। बदायूं में एक्सप्रेस-वे एक बार फिर से फर्रुखाबाद-मुरादाबाद हाईवे से जुड़ेगा। इसके बाद एक्सप्रेस-वे दातागंज तहसील में प्रवेश करेगा। यहां उसावां पापड़ के पास बदायूं-दातागंज-पुवायां हाईवे को जोड़ेगा। जिले में चार स्थानों पर बड़े जंक्शन बनेंगे। इसके अलावा हाईवे के दोनों ओर सर्विस रोड भी रहेगी।
- जिला स्तर पर भूमि अधिग्रहण का काम लगभग 94 फीसदी हो चुका है। पहले से विवादित चल रही कुछ भूमि को लेकर कोर्ट में मामले लंबित हैं। इनका निस्तारण संबंधित विभाग के अधिकारी करेंगे। उम्मीद है कि पांच से छह महीने में प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। - नरेंद्र बहादुर सिंह, एडीम वित्त एवं राजस्व