अब सौभाग्य योजना में नहीं चलेगा आंकड़ेबाजी का खेल

शासन को भेजने होगी कनेक्शन देने के प्रमाण पत्र की छाया प्रति
अमर उजाला ब्यूरो बदायूं। अब शासन की जन उपयोगी सौभाग्य योजना में आंकड़ेबाजी का खेल नहीं चलेगा। इस योजना के तहत कनेक्शन देने के वक्त उपभोक्ता को दिए जाने वाले प्रमाण पत्र की छाया प्रति शासन को भेजने होगी। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर दिया है।
घर-घर बिजली पहुंचाने के उद्देश्य से शासन ने अप्रैल 2017 में सौभाग्य योजना लागू की थी। इसके तहत देहात में कैंप लगाकर कनेक्शन वितरित किए जा रहे हैं। विभागीय अफसर हर महीने शासन को भेजी जाने वाले रिपोर्ट के आंकड़ों में खेल कर रहे थे। शासन ने आंकड़ों में खेल रोकने के लिए नया नियम लागू किया है। अब सौभाग्य योजना के तहत नया कनेक्शन देते समय उपभोक्ता को दिए जाने वाले प्रमाण पत्र की छाया प्रति शासन को भेजी जाएगी। इससे शासन को सत्यापन कराने में आसानी होगी।
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65 हजार घरों में हुआ उजियारा सौभाग्य योजना के अंतर्गत शासन ने जिले में 94 हजार कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा था। अब तक 65 हजार परिवारों को कनेक्शन दिए जा चुके हैं। कनेक्शन देने को गांव-गांव कैंप लगाए जा रहे हैं।
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निजीकरण का आदेश जारी होने से पिछड़ा कार्य
दो महीने पूर्व शासन ने बिजली में निजीकरण व्यवस्था लागू करने का आदेश जारी किया था। इसका विभागीय कर्मचारियों और अफसरों ने धरना प्रदर्शन कर कड़ा विरोध किया था। इस दौरान नए बिजली कनेक्शन वितरण का कार्य बंद रहा था। हड़ताल खत्म होने पर दुबारा प्रक्रिया शुरू हुई है।
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हाल में जारी हुए शासनादेश के अनुसार कनेक्शन देने के समय उपभोक्ता को दिए जाने वाले प्रमाण पत्र की छाया प्रति विभाग अपने पास रखेगा, जिसे बाद में शासन को भेजा जाएगा।
-एमके अहिरवार, अधिशासी अभियंता द्वितीय