1,672 प्रतिष्ठान आए एफएसएसएआई के रडार पर

शासन के निर्देश पर गत वर्ष शुरू हुई खाद्य पदार्थों के कार्यों से जुड़ी फर्म और प्रतिष्ठान के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के क्रम में अब तक तस्वीर साफ हो चुकी है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अपनी नई भूमिका में नजर आने के लिए गत वर्षों के प्रयासों को भुनाने में जुटेगा।  प्रशासन की इस संस्था ने अबतक दो श्रेणियां बनाकर रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस जारी किए हैं। इसमें 12 लाख सालाना की टर्नओवर वाले 290 व्यावसायियों को लाइसेंस जारी किया है तो इससे कम का व्यापार करने वाले 1,382 व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन कर उनको अपने रडार पर लिया है। हालांकि इसमें लाइसेंस धारकों से दो से पांच हजार रुपये तक टैक्स भी बांधा गया है और रजिस्ट्रेशन में 100 रुपये वार्षिक शुल्क की वसूली का भी प्रावधान है। निगरानी और लाभ दोनों ओर से प्रशासन मजबूत हो गया है। इस प्रक्रिया में सूचीबद्ध हुए व्यावसायिक प्रतिष्ठान अब पूरी तरह से उनके अधीन रहेंगे। किसी भी गड़बड़ी पर लाइसेंस खारिज होने से लेकर अन्य दंडात्मक कार्रवाई और वसूली का प्रावधान अंकुश के तौर पर काम आएगा।
 
शासन के निर्देश पर गत वर्ष चलाए गए अभियान में 1,672 को विशेष श्रेणी में रखा गया है। इनका रजिस्ट्रेशन किया गया है तो लाइसेंस भी जारी किए हैं। जनता को मानकों से परिपूर्ण खाद्य सामग्री मिले और मिलावट करने वाले दंडित हों। इसी मंशा के तहत अभियान के तौर पर यह काम किया गया है।
-संजय शर्मा, अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन