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Bijnor News: कालागढ़ में खाली पड़े भवनों का सर्वेक्षण किया
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अनउपयुक्त भूमि को वन विभाग को सौंपने की तैयारी
संवाद न्यूज एजेंसी
कालागढ़। कालागढ़ में उत्तरी सीमा पर रामगंगा बांध परियोजना की आवासीय कॉलोनियों में खाली पड़े भवनों का सर्वेक्षण प्रशासनिक अधिकारियों ने किया। परियोजना की अन उपयुक्त भूमि को वन विभाग को सौंपने की तैयारी जारी है।
बुधवार को एडीएम अनिल गर्ब्याल, एसडीम सोहन सिंह, तहसीलदार साक्षी उपाध्याय, नायब तहसीलदार सरदार सिंह व राजस्व विभाग की टीम दोपहर को कालागढ़ पहुंची। टीम ने उत्तर दिशा में स्थित परियोजना के आवासीय परिसर में बने भवनों का सर्वेक्षण किया।
सर्वेक्षण टीम के साथ कार्बेट टाइगर रिजर्व की कालागढ़ रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी मनीष कुमार, सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता और रोहित ढाका आदि मौजूद रहे। बता दें कि 17 फरवरी को माननीय हाईकोर्ट में मानव कल्याण एवं उत्थान समिति की याचिका पर सुनवाई की जानी है। इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी कालागढ़ में सर्वेक्षण कर रहे हैं। वहीं, समिति भी स्थानीय जनता की सूची तैयार कर अदालत में रखने की तैयारी में लगी है।
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अदालत को जानकारी दी जाएगी
एसडीएम सोहन सिंह ने बताया कि पहले भी 72 भवनों का सर्वेक्षण किया गया था। मामला माननीय हाईकोर्ट में पहुंचने के कारण अब दोबारा से सर्वेक्षण किया जा रहा है। कार्बेट टाइगर रिजर्व को परियोजना की खाली पड़ी भूमि सौंपने का मामला है। सर्वेक्षण को सुनवाई के दौरान न्यायालय में रखा जाएगा। केवल वही भवन चिन्हित किए जा रहे हैं जो खाली हैं और उनमें कोई नहीं रहता है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
कालागढ़। कालागढ़ में उत्तरी सीमा पर रामगंगा बांध परियोजना की आवासीय कॉलोनियों में खाली पड़े भवनों का सर्वेक्षण प्रशासनिक अधिकारियों ने किया। परियोजना की अन उपयुक्त भूमि को वन विभाग को सौंपने की तैयारी जारी है।
बुधवार को एडीएम अनिल गर्ब्याल, एसडीम सोहन सिंह, तहसीलदार साक्षी उपाध्याय, नायब तहसीलदार सरदार सिंह व राजस्व विभाग की टीम दोपहर को कालागढ़ पहुंची। टीम ने उत्तर दिशा में स्थित परियोजना के आवासीय परिसर में बने भवनों का सर्वेक्षण किया।
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सर्वेक्षण टीम के साथ कार्बेट टाइगर रिजर्व की कालागढ़ रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी मनीष कुमार, सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता और रोहित ढाका आदि मौजूद रहे। बता दें कि 17 फरवरी को माननीय हाईकोर्ट में मानव कल्याण एवं उत्थान समिति की याचिका पर सुनवाई की जानी है। इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी कालागढ़ में सर्वेक्षण कर रहे हैं। वहीं, समिति भी स्थानीय जनता की सूची तैयार कर अदालत में रखने की तैयारी में लगी है।
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अदालत को जानकारी दी जाएगी
एसडीएम सोहन सिंह ने बताया कि पहले भी 72 भवनों का सर्वेक्षण किया गया था। मामला माननीय हाईकोर्ट में पहुंचने के कारण अब दोबारा से सर्वेक्षण किया जा रहा है। कार्बेट टाइगर रिजर्व को परियोजना की खाली पड़ी भूमि सौंपने का मामला है। सर्वेक्षण को सुनवाई के दौरान न्यायालय में रखा जाएगा। केवल वही भवन चिन्हित किए जा रहे हैं जो खाली हैं और उनमें कोई नहीं रहता है।