उद्योगों की स्थापना के लिए मिलेगी सब्सिडी

बिजनौर। केंद्र सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण और गुड़ उद्योग से जुड़ी इकाईयों के लिए जिले को पहली बार लक्ष्य मिले हैं। कोल्हू, क्रेशर लगाने और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्योगों के लिए इस बार सब्सिडी दी जाएगी। अधिकतम दस लाख या प्रोजेक्ट की 35 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं।
जिले में गुड़ का कारोबार अब पहले से ज्यादा जोर पकड़ रहा है। पिछले गन्ना पेराई सत्र में जिले में बड़ी संख्या में कोल्हू व क्रेशर चले थे। इन उद्योगों में हजारों मजदूरों को रोजगार मिला था। चीनी उद्योग को उबारने के लिए गुड़ उत्पादन को बढ़ावा देना जरूरी है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक जिला एक उत्पाद योजना में जिले से गुड़ व खाद्य प्रसंस्करण के कामों को चुना गया है। खाद्य प्रसंस्करण में रोजगार की अपार संभावनाएं रहती हैं। योजना में जिले में नए कोल्हू व क्रेशर लगाने पर अनुदान दिया जाएगा। क्रेशर व कोल्हू की क्षमता वृद्धि करने के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी इकाईयों जैसे नमकीन, अचार, कुरकुरे, चिप्स आदि बनाने में भी लिया जा सकता है।
उत्पादकों के अलावा किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह भी इसका लाभ ले सकते हैं। असंगठित क्षेत्र की इकाईयों को इस योजना में शामिल किया गया है। योजना में इकाई पर खर्च होने वाला जो भी बजट होगा उसमें अधिकतम दस लाख रुपये या 35 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। नई इकाई में अनुदान लेने के लिए उसमें गुड़ से जुड़ा एक उत्पाद होना जरूरी है। योजना में जिले में 89 उद्योगों की स्थापना व क्षमता वृद्धि का लक्ष्य मिला है।
योजना में मिला लक्ष्य
जिला उद्यान अधिकारी जितेंद्र कुमार के अनुसार एक जिला एक उत्पाद योजना में जिले के लिए लक्ष्य मिल गया है। इकाईयों की स्थापना व क्षमता वृद्धि के लिए पूूरे प्रयास किए जाएंगे।