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कारपोरेट भगाओ किसान बचाओ बाइक रैली निकाली
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कारपोरेट भगाओ किसान बचाओ बाइक रैली निकाली
बिजनौर। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं ने कृषि अध्यादेशों को वापस कराने के लिए कारपोरेट भगाओ किसान बचाओ नारे लगाते हुए बाइक रैली निकाली। कार्यकर्ताओं ने डीएम को संबोधित ज्ञापन एसडीएम विक्रमादित्य सिंह को दिया गया।
संगठन के पश्चिमी उत्तर प्रदेश महासचिव कैलाश लांबा ने कहा कि जनता का पेट भरने वाले किसानों को बदले में सरकार ने उसे लूटने वाले तीन अध्यादेश दिए हैं। कहा कि अनाज, दलहन और तिलहन को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। सरकार इन वस्तुओं को नहीं खरीदेगी और अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय न किया तो व्यापारी अपनी मर्जी से इनके मूल्य तय करेंगे। जिलाध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि देश में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए जिसके अनुसार गेहूं और धान का दाम 2500 और गन्ने का दाम 450 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए। सरकार खेत के लिए दिए गए कनेक्शन और फैक्टरी की बिजली दर को एक करने जा रही है। कृषि अध्यादेश किसानों के लिए नहीं बल्कि उद्योगपतियों के फायदे के लिए लगाए गए हैं। इसे सहन नहीं किया जाएगा।
इसके बाद प्रदर्शनी मैदान से किसान बाइकों पर कारपोरेट भगाओ किसान बचाओ का नारा लगाते हुए बाइकों से रवाना हुए। इस दौरान अचल शर्मा, वेद प्रकाश, बिट्टू चौधरी, अरविंद राठी, मुस्तकीम खान, गौरव कुमार, अंकुर चौधरी आदि मौजूद रहे।
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बिजनौर। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं ने कृषि अध्यादेशों को वापस कराने के लिए कारपोरेट भगाओ किसान बचाओ नारे लगाते हुए बाइक रैली निकाली। कार्यकर्ताओं ने डीएम को संबोधित ज्ञापन एसडीएम विक्रमादित्य सिंह को दिया गया।
संगठन के पश्चिमी उत्तर प्रदेश महासचिव कैलाश लांबा ने कहा कि जनता का पेट भरने वाले किसानों को बदले में सरकार ने उसे लूटने वाले तीन अध्यादेश दिए हैं। कहा कि अनाज, दलहन और तिलहन को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। सरकार इन वस्तुओं को नहीं खरीदेगी और अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय न किया तो व्यापारी अपनी मर्जी से इनके मूल्य तय करेंगे। जिलाध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि देश में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए जिसके अनुसार गेहूं और धान का दाम 2500 और गन्ने का दाम 450 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए। सरकार खेत के लिए दिए गए कनेक्शन और फैक्टरी की बिजली दर को एक करने जा रही है। कृषि अध्यादेश किसानों के लिए नहीं बल्कि उद्योगपतियों के फायदे के लिए लगाए गए हैं। इसे सहन नहीं किया जाएगा।
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इसके बाद प्रदर्शनी मैदान से किसान बाइकों पर कारपोरेट भगाओ किसान बचाओ का नारा लगाते हुए बाइकों से रवाना हुए। इस दौरान अचल शर्मा, वेद प्रकाश, बिट्टू चौधरी, अरविंद राठी, मुस्तकीम खान, गौरव कुमार, अंकुर चौधरी आदि मौजूद रहे।
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