आरक्षण का विरोध, ब्लॉक कार्यालय पर हंगामा

जिला पंचायत के मात्र दो वार्ड अनारक्षित घोषित किए जाने से चुनाव की तैयारियों में लगे दिग्गजों के समीकरण गड़बड़ा गए। नजीबाबाद के वार्ड-6 को एससी महिला घोषित किए जाने के विरोध में जिला पंचायत सदस्य मोनिका चौधरी के पति शैलेंद्र चौधरी एड. के नेतृत्व में क्षेत्रीय ग्रामीणों ने ब्लॉक कार्यालय पर हंगामा किया।

प्रदर्शनकारियों ने डीपीआरओ एवं बीडीओ के विरुद्घ नारेबाजी की। शैलेंद्र चौधरी ने कहा कि नजीबाबाद का वार्ड-1 व वार्ड-2 एससी महिला, वार्ड-3 एससी वर्ग, वार्ड-5 पिछड़ा वर्ग, वार्ड-6 एससी महिला वर्ग के लिए आरक्षित करके नजीबाबाद के साथ भेदभाव किया गया है।

उन्होंने कहा कि सात सीटों में से पांच सीटें नियम विरुद्घ आरक्षित की गई हैं। प्रदर्शनकारियों ने वार्ड-6 को अनारक्षित घोषित करने की जोरदार मांग उठाई।

मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव पंचायती राज के नाम ज्ञापन प्रदर्शनकारियों ने एडीओ पंचायत को सौंपा। आरक्षण का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारी काफी देर तक ब्लॉक कार्यालय में हंगामा करते रहे। प्रदर्शनकारियों में विपिन, अर्जुन, सुशील, मदन, गौतम, मुकुल, बबलू, नरेश शामिल थे।

सामान्य वर्ग में अनारक्षित किए जाने पर आपत्ति
गांव हसुपुरा मंडय्यो निवासी विनोद कुमार चौहान ने जिला निर्वाचन अधिकारी को दिए पत्र में जिपं के वार्ड-34 को सामान्य वर्ग में अनारक्षित किए जाने पर आपत्ति जताई है। पत्र में कहा कि वार्ड-34 के परिसीमन के बाद 24 ग्राम पंचायते हैं।

इनमें से 13 नई ग्राम पंचायतें सम्मिलित की गई हैं। जो 50 प्रतिशत से अधिक है।  शासनादेश के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक आबादी वाली वार्ड आरक्षित होने हैं।  वार्ड-34 पिछड़ा वर्ग आरक्षित होना चाहिए। पत्र में उक्त आपत्ति को दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है।

भाजपा ने किया आरक्षण और चुनाव प्रक्रिया का विरोध
बिजनौर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक साथ कराने की मांग को लेकर भाजपा ने सोमवार को प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन डीएम विनोद कुमार पंवार को सौंपा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर आरक्षण प्रक्रिया में धांधली करने का आरोप भी लगाया।

भाजपा जिलाध्यक्ष सुमन त्यागी के नेतृत्व में कलक्ट्रेट पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने डीएम को दिए ज्ञापन में कहा है कि ग्राम प्रधान व सदस्यों का कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो रहा है, जबकि जिला पंचायत का कार्यकाल 14 जनवरी 2016 और बीडीसी का कार्यकाल मार्च 2016 में पूरा होगा। प्रदेश सरकार अनुचित रूप से प्रधान पद का चुनाव बाद में करा रही है और बीडीसी व जिला पंचायत पद पर चुनाव पहले करा रही है, जबकि प्रधान पद पर चुनाव पहले होना चाहिए था।

डीएम को दिए ज्ञापन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार की नजर जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर है। सरकार सत्ता के बल पर चुनाव में लाभ लेना चाहती है। भाजपाइयों ने त्रिस्तरीय         

पंचायत चुनाव एक साथ ही कराने की मांग की। इसके अलावा आरक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिले में आरक्षण सत्तापक्ष के नेताओं के इशारे पर किया गया है। जहां पर सामान्य सीट होनी चाहिए थी, वहां आरक्षित कर दी गई और जहां आरक्षित होनी चाहिए वहां पर समान्य सीट घोषित की गई है।

भाजपा ने ज्ञापन के माध्यम से चुनाव एवं आरक्षण प्रक्रिया पर विरोध जताया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो भाजपा आंदोलन करेगी।  इस दौरान डॉ. तेजपाल वर्मा, डॉ. बीरबल सिंह, सुभाष वाल्मीकि, दीपक गर्ग, विनय राणा, हरजिंदरकौर, धीर सिंह, शोभित शामिल रहे।