{"_id":"6838adce56a732ea5f000d36","slug":"preparations-underway-to-vacate-houses-from-non-government-people-in-irrigation-department-colony-bijnor-news-c-27-1-smrt1025-151003-2025-05-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bijnor News: सिंचाई विभाग की काॅलोनी में गैरसरकारी लोगों से आवास खाली कराने की तैयारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bijnor News: सिंचाई विभाग की काॅलोनी में गैरसरकारी लोगों से आवास खाली कराने की तैयारी
Fri, 30 May 2025 12:26 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
Updated Fri, 30 May 2025 12:26 AM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
कालागढ़। पुराना कालागढ़ इस्लामनगर पंचायत स्थित सिंचाई विभाग की काॅलोनी में रह रहे गैरसरकारी परिवारों से आवास खाली कराने की तैयारी विभाग ने की है। इसके लिए 97 परिवारों को नोटिस जारी किए गए हैं।
रामगंगा बांध परियोजना की पुराना कालागढ़ की सिंचाई विभाग की काॅलोनी इस्लामनगर पंचायत में आती है। इस काॅलोनी में वर्षों से रह रहे गैरसरकारी परिवारों से सिंचाई विभाग आवासों को खाली कराने की तैयारी कर रहा है। काॅलोनी में 97 परिवारों को 30 दिन में आवास खाली करने के नोटिस जारी किए गए हैं।
कुछ आवासों में रह रहे लोगों को नोटिस तामील कराए गए तो कुछ के आवासों की दीवारों पर चस्पा किए गए हैं।
अधिशासी अभियंता बृजेश कुमार के अनुसार राजकीय आवासों के अवैध कब्जों को खाली कराने की प्रक्रिया चल रही है। 97 आवासों में रह रहे परिवारों को नोटिस जारी कर 30 दिनों में आवास खाली करने को कहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
कालागढ़। पुराना कालागढ़ इस्लामनगर पंचायत स्थित सिंचाई विभाग की काॅलोनी में रह रहे गैरसरकारी परिवारों से आवास खाली कराने की तैयारी विभाग ने की है। इसके लिए 97 परिवारों को नोटिस जारी किए गए हैं।
रामगंगा बांध परियोजना की पुराना कालागढ़ की सिंचाई विभाग की काॅलोनी इस्लामनगर पंचायत में आती है। इस काॅलोनी में वर्षों से रह रहे गैरसरकारी परिवारों से सिंचाई विभाग आवासों को खाली कराने की तैयारी कर रहा है। काॅलोनी में 97 परिवारों को 30 दिन में आवास खाली करने के नोटिस जारी किए गए हैं।
विज्ञापन
कुछ आवासों में रह रहे लोगों को नोटिस तामील कराए गए तो कुछ के आवासों की दीवारों पर चस्पा किए गए हैं।
अधिशासी अभियंता बृजेश कुमार के अनुसार राजकीय आवासों के अवैध कब्जों को खाली कराने की प्रक्रिया चल रही है। 97 आवासों में रह रहे परिवारों को नोटिस जारी कर 30 दिनों में आवास खाली करने को कहा है।
विज्ञापन