सरकारी कार्यालयों में जैविक खाद्य पदार्थों का होगा उपयोग:डीएम

बिजनौर। उत्तर प्रदेश कृषि विविधिकरण द्वारा संचालित नमामि गंगे बीओएफसी परियोजना के अंतर्गत जैविक कृषि कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में डीएम उमेश मिश्रा ने जैविक खेती से अधिक से अधिक जुड़ने का आह्वान किया।
डीएम ने कहा कि जैविक खेती करने वाले किसानों को सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। जैविक खेती करने से तीन साल तक फसल की पैदावार में गिरावट आती है लेकिन बाद में मृदा स्वास्थ्य में सुधार होने से उत्पादन पहले की तरह होने लगता है। सरकारी कर्मचारियों व अफसरों को भी जैविक उत्पाद बाजार मूल्य से दस से 15 प्रतिशत अधिक दर पर खरीदने के लिए कहा जाएगा। डीएम ने कहा कि गोशालों का गोबर उचित मूल्य पर किसानों को दिलाया जाए ताकि किसान खेतों में इसका प्रयोग कर सकें।
एसपी डा.धर्मवीर सिंह ने कहा कि आज सभी परिवार जहरमुक्त जैविक खाद्य पदार्थ खाना चाहते हैं। कहा कि अन्य सरकारी भवनों में भी जैविक उत्पाद को प्राथमिकता दी जाएगी। एसपी ने पुलिस लाइन में संचालित मैस में गंगा किनारे होने वाली जैविक फसल का प्रयोग कराने की बात कही। उपकृषि निदेशक ने किसानों का हर संभव सहयोग करने की बात कही। बैठक में सीडीओ केपी सिंह, जिला कृषि अधिकारी डा.अवधेश मिश्रा, जिला उद्यान अधिकारी जितेंद्र कुमार, सीवीओ डा.बिजेंद्र सिंह आदि अफसर मौजूद रहे।