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राजकीय इंटर कॉलेजों बदलेगी सूरत
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राजकीय इंटर कॉलेजों बदलेगी सूरत
बिजनौर। शासन की राजकीय इंटर कॉलेजों की सूरत बदलने की तैयारी है। राजकीय इंटर कॉलेजों में बेसिक शिक्षा परिषद के कायाकल्प अभियान की तर्ज पर प्रोजेक्ट अलंकरण कार्यक्रम चलेगा। इसके लिए शासन से प्रशासन को दिशा-निर्देश भेजे गए हैं।
जिले में 32 राजकीय इंटर कॉलेज हैं। जल्द ही इन कॉलेजों की सूरत बदली दिखाई पड़ेगी। शासन ने राजकीय इंटर कॉलेजों को शैक्षिक एवं भौतिक रूप से संवारने के लिए प्रोजेक्ट अलंकरण कार्यक्रम शुरू किया है। शासन से प्रोजेक्ट के बिंदु तय है। जिन का बिंदुवार आकलन होगा। इसके लिए टीम जिले के सभी जीआईसी का निरीक्षण करेगी। हर तहसील में समिति बनाई गई है। एसडीएम समिति के अध्यक्ष हैं। तहसीलदार, तहसील के जीआईसी के प्रधानाचार्य, पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता सदस्य हैं। जिस राजकीय इंटर का समिति निरीक्षण करेगी, उस कॉलेज का प्रधानाचार्य समिति का सदस्य नहीं होगा। डीआईओएस राजेश कुमार ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार काम शुरू हो गया है।
समिति इन बिंदुओं का करेगी आकलन
डीआईओएस कार्यालय के अनुसार तहसील की समिति राजकीय इंटर कॉलेजों में जाकर देखेगी कि कॉलेज की चहारदीवारी है या नहीं, कॉलेज के भवन की क्या स्थिति है। पुताई हुई है या नहीं, कॉलेज के प्रयोगशालाओं की क्या स्थिति है और उसमें उपकरण हैं या नहीं, छात्रों के बैठने के लिए फर्नीचर, ब्लैकबोर्ड आदि पर्याप्त है या नहीं आदि एक दर्जन से अधिक बिंदु है।
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बिजनौर। शासन की राजकीय इंटर कॉलेजों की सूरत बदलने की तैयारी है। राजकीय इंटर कॉलेजों में बेसिक शिक्षा परिषद के कायाकल्प अभियान की तर्ज पर प्रोजेक्ट अलंकरण कार्यक्रम चलेगा। इसके लिए शासन से प्रशासन को दिशा-निर्देश भेजे गए हैं।
जिले में 32 राजकीय इंटर कॉलेज हैं। जल्द ही इन कॉलेजों की सूरत बदली दिखाई पड़ेगी। शासन ने राजकीय इंटर कॉलेजों को शैक्षिक एवं भौतिक रूप से संवारने के लिए प्रोजेक्ट अलंकरण कार्यक्रम शुरू किया है। शासन से प्रोजेक्ट के बिंदु तय है। जिन का बिंदुवार आकलन होगा। इसके लिए टीम जिले के सभी जीआईसी का निरीक्षण करेगी। हर तहसील में समिति बनाई गई है। एसडीएम समिति के अध्यक्ष हैं। तहसीलदार, तहसील के जीआईसी के प्रधानाचार्य, पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता सदस्य हैं। जिस राजकीय इंटर का समिति निरीक्षण करेगी, उस कॉलेज का प्रधानाचार्य समिति का सदस्य नहीं होगा। डीआईओएस राजेश कुमार ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार काम शुरू हो गया है।
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समिति इन बिंदुओं का करेगी आकलन
डीआईओएस कार्यालय के अनुसार तहसील की समिति राजकीय इंटर कॉलेजों में जाकर देखेगी कि कॉलेज की चहारदीवारी है या नहीं, कॉलेज के भवन की क्या स्थिति है। पुताई हुई है या नहीं, कॉलेज के प्रयोगशालाओं की क्या स्थिति है और उसमें उपकरण हैं या नहीं, छात्रों के बैठने के लिए फर्नीचर, ब्लैकबोर्ड आदि पर्याप्त है या नहीं आदि एक दर्जन से अधिक बिंदु है।
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