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Bijnor News: सरकारी विभाग ही सरकार को लगा रहे राजस्व का चूना
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-टैक्स जमा कराने के लिए जीएसटी विभाग कस रहा नकेल
-नोटिस देने के बाद भी सरकारी विभागों ने जमा नहीं कराया कर
अमन कुमार शर्मा
बिजनौर। भले ही सरकार टैक्स जमा कराने के लिए जोर दे रही है। मगर बिजनौर में तो सरकारी विभाग ही सरकार के आदेशों को पलीता लगा रहे हैं। जी हां, जिले के सरकारी विभागों ने सरकार को लाखों रुपये राजस्व का चूना लगा दिया। बीते पिछले वर्षो में 12 विभागों ने करीब 59 लाख रुपये कर जमा नहीं किया है।
जीएसटी विभाग टैक्स जमा करने को लेकर लगातार अभियान चला रहा है। निरीक्षण कर व्यापारियों के कागजातों की भी जांच हो रही है। मानक के अनुरूप कम टैक्स जमा करने वाले व्यापारियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मगर जीएसटी विभाग सरकारी विभागों पर नकेल कसने में पस्त नजर आ रहा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सरकारी विभाग बकाया कर जमा नहीं कर रहे हैं। टैक्स जमा करने के लिए जीएसटी विभाग में तैनात उपायुक्त प्रशासन संजय सिंह विभागीय अधिकारियों से कई बार व्यक्तिगत संपर्क कर चुके हैं। लेकिन विभागों ने कोई सहयोग नहीं किया। जिसके बाद टैक्स जमा नहीं करने वाले 12 विभागों को नोटिस जारी किए गए।
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निर्माण कार्य कराया, पर जमा नहीं किया टैक्स-
जीएसटी विभाग के अधिकारियों की मानें तो जिन 12 सरकारी विभागों पर टैक्स बकाया है। उन्होंने निर्माण कार्य कराया है। साथ ही खरीद फरोख्त की है। जिसके चलते उन पर कर बकाया है। अलग-अलग विभागों पर अलग-अलग सत्रों का कर बकाया चल रहा है।
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ग्राम पंचायतों से भी जमा कराया जा रहा टैक्स-
डीएम और सीडीओ के निर्देश पर ग्राम पंचायतों से भी टैक्स जमा कराया जा रहा है। क्योंकि ग्राम पंचायतों में ठेकेदार करोड़ों रुपये का निर्माण कार्य करते हैं। अभी तक वह टैक्स जमा नहीं कर रहे थे। मगर अब ग्राम पंचायतों की जांच कराकर टैक्स जमा कराया जा रहा है।
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इन सरकारी विभागों ने जमा नहीं किया बकाया कर-
विभाग का नाम- बकाया कर
अधिशासी अभियंता पूर्वी गंगा नहर निर्माण खंड-5- 5 लाख 46 हजार
अधिशासी अभियंता पूर्वी गंगा नहर निर्माण खंड-4- 13 हजार
अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड बिजनौर- 45 हजार
मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिजनौर- 5 लाख 70 हजार
एसडीएम विनियमित क्षेत्र बिजनौर- 6 लाख 95 हजार
वन विभाग बिजनौर- 3 लाख 16 हजार
अधिशासी अभियंता निर्माण शाख उत्तर प्रदेश जलनिगम- 4 लाख 56 हजार
अधिशासी अभियंता निर्माण खंड पीडब्लूडी बिजनौर- 66 हजार
अधिशासी अभियंता पूर्वी गंग नहर निर्माण खंड-5 नजीबाबाद- 48 हजार
अधिशासी अभियंता यूपी पावर कॉपरेशन नजीबाबाद- 59 हजार
अधिशासी अभियंता पूर्वी गंग नहर निर्माण खंड-6 नजीबाबाद-26 लाख 90 हजार
अधिशासी अभियंता पूर्वी गंगा नहर निर्माण खंड-1 नजीबाबाद- 3 लाख 59 हजार
नोट: सरकारी विभागों पर बकाया कर की सूची जीएसटी विभाग से ली गई है।
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वर्जन::
जिले में 12 सरकारी विभाग भी बकाया टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। जिसके चलते अब इन विभागों के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की जाएगी। विभागों पर अर्थदंड लगाने और खाते सीज करने की कार्रवाई करेंगे।
....राजीव आर्थर, संयुक्त आयुक्त, कार्यपालक, जीएसटी, बिजनौर
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-नोटिस देने के बाद भी सरकारी विभागों ने जमा नहीं कराया कर
अमन कुमार शर्मा
बिजनौर। भले ही सरकार टैक्स जमा कराने के लिए जोर दे रही है। मगर बिजनौर में तो सरकारी विभाग ही सरकार के आदेशों को पलीता लगा रहे हैं। जी हां, जिले के सरकारी विभागों ने सरकार को लाखों रुपये राजस्व का चूना लगा दिया। बीते पिछले वर्षो में 12 विभागों ने करीब 59 लाख रुपये कर जमा नहीं किया है।
जीएसटी विभाग टैक्स जमा करने को लेकर लगातार अभियान चला रहा है। निरीक्षण कर व्यापारियों के कागजातों की भी जांच हो रही है। मानक के अनुरूप कम टैक्स जमा करने वाले व्यापारियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मगर जीएसटी विभाग सरकारी विभागों पर नकेल कसने में पस्त नजर आ रहा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सरकारी विभाग बकाया कर जमा नहीं कर रहे हैं। टैक्स जमा करने के लिए जीएसटी विभाग में तैनात उपायुक्त प्रशासन संजय सिंह विभागीय अधिकारियों से कई बार व्यक्तिगत संपर्क कर चुके हैं। लेकिन विभागों ने कोई सहयोग नहीं किया। जिसके बाद टैक्स जमा नहीं करने वाले 12 विभागों को नोटिस जारी किए गए।
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निर्माण कार्य कराया, पर जमा नहीं किया टैक्स-
जीएसटी विभाग के अधिकारियों की मानें तो जिन 12 सरकारी विभागों पर टैक्स बकाया है। उन्होंने निर्माण कार्य कराया है। साथ ही खरीद फरोख्त की है। जिसके चलते उन पर कर बकाया है। अलग-अलग विभागों पर अलग-अलग सत्रों का कर बकाया चल रहा है।
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ग्राम पंचायतों से भी जमा कराया जा रहा टैक्स-
डीएम और सीडीओ के निर्देश पर ग्राम पंचायतों से भी टैक्स जमा कराया जा रहा है। क्योंकि ग्राम पंचायतों में ठेकेदार करोड़ों रुपये का निर्माण कार्य करते हैं। अभी तक वह टैक्स जमा नहीं कर रहे थे। मगर अब ग्राम पंचायतों की जांच कराकर टैक्स जमा कराया जा रहा है।
इन सरकारी विभागों ने जमा नहीं किया बकाया कर-
विभाग का नाम- बकाया कर
अधिशासी अभियंता पूर्वी गंगा नहर निर्माण खंड-5- 5 लाख 46 हजार
अधिशासी अभियंता पूर्वी गंगा नहर निर्माण खंड-4- 13 हजार
अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड बिजनौर- 45 हजार
मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिजनौर- 5 लाख 70 हजार
एसडीएम विनियमित क्षेत्र बिजनौर- 6 लाख 95 हजार
वन विभाग बिजनौर- 3 लाख 16 हजार
अधिशासी अभियंता निर्माण शाख उत्तर प्रदेश जलनिगम- 4 लाख 56 हजार
अधिशासी अभियंता निर्माण खंड पीडब्लूडी बिजनौर- 66 हजार
अधिशासी अभियंता पूर्वी गंग नहर निर्माण खंड-5 नजीबाबाद- 48 हजार
अधिशासी अभियंता यूपी पावर कॉपरेशन नजीबाबाद- 59 हजार
अधिशासी अभियंता पूर्वी गंग नहर निर्माण खंड-6 नजीबाबाद-26 लाख 90 हजार
अधिशासी अभियंता पूर्वी गंगा नहर निर्माण खंड-1 नजीबाबाद- 3 लाख 59 हजार
नोट: सरकारी विभागों पर बकाया कर की सूची जीएसटी विभाग से ली गई है।
वर्जन::
जिले में 12 सरकारी विभाग भी बकाया टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। जिसके चलते अब इन विभागों के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की जाएगी। विभागों पर अर्थदंड लगाने और खाते सीज करने की कार्रवाई करेंगे।
....राजीव आर्थर, संयुक्त आयुक्त, कार्यपालक, जीएसटी, बिजनौर