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Bijnor News: किसानों ने कलक्ट्रेट में किया प्रदर्शन
Tue, 28 Oct 2025 12:17 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
Updated Tue, 28 Oct 2025 12:17 AM IST
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बिजनौर कलक्ट्रेट में गन्ने के साथ प्रदर्शन करते भाकियू लोकशक्ति के कार्यकर्ता। संवाद
बिजनौर। हाथों में गन्ना लेकर किसानों ने सोमवार को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। आंदोलित किसानों ने कलक्ट्रेट पहुंचकर गन्ना भाव 500 रुपये प्रति क्विंटल घोषित कराने की मांग की।
भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति के जिलाध्यक्ष चौधरी वीर सिंह सहरावत के नेतृत्व में अनेक किसान सोमवार को गन्ना समिति प्रांगण में एकत्र हुए। यहां उन्होंने गन्ना मूल्य वृद्धि, आगामी पेराई सत्र में शुगर मिल गेट और उनके क्रय केंद्रों पर पूर्ण रूप से घटतौली पर रोक लगाने, बकाया गन्ना भुगतान कराने, आदमखोर गुलदारों के आतंक से मुक्ति करने की मांग की गई। यहां से अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता और किसान हाथों में गन्ना लेकर प्रदर्शन करते हुए कलक्ट्रेट पहुंचे।
वहां जिलाध्यक्ष चौधरी वीर सिंह सहरावत ने बताया कि कई सालों से गन्ना मूल्य वृद्धि के नाम पर गन्ना किसानों को छला जाता है। सरकार किसानों की लागत और मेहनत को देखते हुए कम से कम 500 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करें। बाद में संगठन की ओर से मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी जसजीत कौर को सौंपा। जिलाधिकारी ने शीघ्र शासन को किसानों की समस्याओं और मांगों से अवगत कराकर समाधान कराने का आश्वासन दिया।
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भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति के जिलाध्यक्ष चौधरी वीर सिंह सहरावत के नेतृत्व में अनेक किसान सोमवार को गन्ना समिति प्रांगण में एकत्र हुए। यहां उन्होंने गन्ना मूल्य वृद्धि, आगामी पेराई सत्र में शुगर मिल गेट और उनके क्रय केंद्रों पर पूर्ण रूप से घटतौली पर रोक लगाने, बकाया गन्ना भुगतान कराने, आदमखोर गुलदारों के आतंक से मुक्ति करने की मांग की गई। यहां से अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता और किसान हाथों में गन्ना लेकर प्रदर्शन करते हुए कलक्ट्रेट पहुंचे।
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वहां जिलाध्यक्ष चौधरी वीर सिंह सहरावत ने बताया कि कई सालों से गन्ना मूल्य वृद्धि के नाम पर गन्ना किसानों को छला जाता है। सरकार किसानों की लागत और मेहनत को देखते हुए कम से कम 500 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करें। बाद में संगठन की ओर से मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी जसजीत कौर को सौंपा। जिलाधिकारी ने शीघ्र शासन को किसानों की समस्याओं और मांगों से अवगत कराकर समाधान कराने का आश्वासन दिया।
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