बिजनौर चीनी मिल को मिलने वाले लोन पर लगा ग्रहण

नहीं हुई बैंक बोर्ड की बैठक, मिल को मिलना है 50 करोड़ का लोन
बिजनौर। लॉकडाउन के चलते बिजनौर चीनी मिल के गन्ना भुगतान को भी ग्रहण लग गया है। बैंक बोर्ड की बैठक न होने के चलते मिल को मिलने वाली सीसीएल मंजूर नहीं हो पाई है। मिल को लॉकडाउन से पहले जो सीसीएल मिला था उसमें से करीब 60 प्रतिशत रुपया बैंक ने ही काट लिया था।
मिलों को चीनी बैंक के पास गिरवी रख कैश क्रेडिट लिमिट यानि सीसीएल मंजूर करानी थी। बिजनौर चीनी मिल ने किसानों से अब तक 117 करोड़ का गन्ना खरीदा है। इसमें से 20.55 करोड़ का भुगतान ही हो पाया है। बिजनौर चीनी मिल ने उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक से 80 करोड़ की सीसीएल मांगी थी। इसमें से 30 करोड़ का सीसीएल ही मंजूर हुआ था। बैंक ने मिल को 30 करोड़ का भुगतान किया लेकिन इसमें से करीब 18 करोड़ रुपया बैंक ने काट लिया। यह रुपया पिछले साल की क्रेडिट लिमिट का था जो जमा नहीं किया गया था। मिल ने अब भी करीब 30 करोड़ का सीसीएल की मांग की है। मिल को मार्च में सीसीएल मंजूर होना था लेकिन लॉकडाउन की वजह से उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के बोर्ड की बैठक नहीं हो पाई। अब मई में लॉकडाउन खत्म होते ही मिल फिर से सीसीएल के लिए प्रयास करेगा।
मिल जाएगी सीसीएल
बिजनौर चीनी मिल के गन्ना महाप्रबंधक राहुल चौधरी का कहना है कि मिल को सीसीएल मिल जाएगी। मिल के पास चीनी के करीब दो लाख 90 हजार बोरे हैं जो गिरवी नहीं हैं। केवल इनकी ही कीमत 65 करोड़ रुपये है।
गन्ने की पर्ची जारी करने की मांग
अफजलगढ़। चीनी मिल द्वारा दो सप्ताह पूर्व भरवाए गन्ना बांड की किसानों ने पर्ची जारी कराने की मांग की है। राजपाल सिंह, धर्मप्रकाश शर्मा, नंदराम सिंह, गजराम सिंह आदि किसानों का कहना है कि उनके खेतों में बेसिक सप्लाई से अधिक गन्ने की पैदावार होने से खेतों में गन्ने की फसल खड़ी है जबकि चीनी मिलों ने बांड भरवाया था। लेकिन अभी तक बेसिक कोटे से अलग चीन मिल गेट की पर्ची जारी नहीं हुई है। यदि चीनी मिल बंद हो गई तो उनके खेतों में लाखों रुपये की खड़ी फसल बर्बाद हो जाएगी। गन्ना विकास समिति के सचिव साहब सिंह सत्यार्थी ने बताया कि डाटा कम्प्यूटर में फीड कराया जा रहा है। शीघ्र ही पर्ची जारी की जांएगी।