Bijnor News: सरकारी जमीन पर बने मकानों पर चलाया बुलडोजर

धामपुर। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को एसडीएम रितु रानी के आदेश पर पुलिस बल के साथ सरकारी जमीन पर कुछ लोगों की ओर से किए अवैध कब्जों को बुलडोजर चलवा कर जमीदोंज करा दिया। साथ ही हिदायत दी कि अगर फिर से किसी ने कब्जा करने का प्रयास किया पुलिस में रिपोर्ट कायम करा उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। विभाग की कार्रवाई से अवैध कब्जाधारकों में हड़कंप मचा है।
गौरतलब है कि धामपुर में सिंचाई विभाग की जमीन खाली पड़ी है। इस जमीन पर कुछ लोगों ने अपनी निजी संपति बता कब्जा कर लिया और आवासीय मकानों को बना लिया। मामले के संज्ञान में आने पर कई बार अधिकारियों ने जमीन से कब्जा हटाने का आग्रह किया। आरोपियों के न मानने पर विभाग की ओर से नोटिस जारी किए गए। आरोप है कि जब विभाग की ओर से भेजे गए नोटिसों का भी कोई असर नहीं हुआ तो विभाग की ओर से इस बाबत फाइल को तैयार कर एसडीएम रितु रानी के समक्ष पेश किया। एसडीएम ने मामले काे गंभीरता से लेकर विभाग के अधिकारियों को टीम बनाकर सरकारी जमीन पर सभी प्रकार के अवैध कब्जों को ध्वस्त करने के लिए अभियान चलाने के आदेश दिए। एसडीएम के आदेशों के अनुपालन में शनिवार को सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ दो बुलडोजर चला कर सरकारी जमीन पर किए सभी अवैध कब्जों को जमीदोंज करा दिया। हालांकि प्रशासनिक कार्रवाई का कुछ लोगों ने विरोध करने का प्रयास किया, पर भारी पुलिस बल को देख वह हिम्मत नहीं कर सकें।



- अभी तो और भी अवैध कब्जाधारकों को किया जा रहा चिह्नित

अफजलगढ़ सिंचाई खंड धामपुर के अधिशासी अभियंता राकेश कुमार सिंह का कहना है कि विभाग की ओर से टीम बनाकर सरकारी जमीन का निरीक्षण कर अवैध कब्जाधारकों को और चिह्नित किया जा रहा है। साथ ही उनके खिलाफ भी विभाग की ओर से जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए अभियान चलेगा। विभाग की सख्ती के बाद अवैध कब्जाधारकों में हड़कंच मचा है। उन्होंने प्रशासनिक कार्रवाई से बचाव के लिए सत्ता पक्ष के नेताओं की परिक्रमा शुरू कर दी है।

- अवैध जमीदोंज माल जब्त, अभी तो आरोपियों से वसूला जाएगा खर्चा

विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त करने के बाद ध्वस्त माल को विभाग ने जब्त कर लिया है। अवैध निर्माण को ध्वस्त करने में प्रशासन की ओर से आए खर्चे को भी आरोपियों से वसूला जाएगा। बताया गया कि आरोपियों से कई बार पहले खुद सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कर कार्रवाई से बचने का सुझाव दिया गया था। पर जब उनकी समझमे नहीं आया तो विभाग की ओर से कठोर कार्रवाई की गई।