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शिक्षकों को मिला सातवें वेतन आयोग का लाभ
ब्यूरो/अमर उजाला, बिजनौर
Updated Sun, 28 May 2017 12:19 AM IST
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बिजनौर में परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसान वेतन निर्धारण के बाद अप्रैल की सैलरी जारी कर दी गई है। इससे जिले के साढ़े सात हजार शिक्षकों को लाभ मिला है। सैलरी में सात से लेकर 10 हजार तक की वृद्धि हुई है।
परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार अप्रैल की सैलरी वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय बेसिक शिक्षा द्वारा शनिवार को जारी कर दी गई है। वेतन आयोग की सिफारिश के तहत शिक्षकों को जनवरी से लाभ मिलना था, पर सॉफ्टवेयर तैयार नहीं होने से बढ़े वेतन का लाभ नहीं मिल पा रहा था। उप्र प्राथमिक शिक्षक संघ व उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के पदाधिकारी कई
बार आयोग की सिफारिश को लागू कराने के लिए वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा संजय शर्मा से मिले थे।
कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक डीके पांडेय सॉफ्टवेयर की कमी को ठीक कराने के लिए लखनऊ भी गए थे। शनिवार को शिक्षकों को अप्रैल की सैलरी कार्यालय द्वारा जारी कर दी गई है। उधर, वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा संजय शर्मा ने शिक्षकों की अप्रैल की सैलरी जारी होने की पुष्टि की है।
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परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार अप्रैल की सैलरी वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय बेसिक शिक्षा द्वारा शनिवार को जारी कर दी गई है। वेतन आयोग की सिफारिश के तहत शिक्षकों को जनवरी से लाभ मिलना था, पर सॉफ्टवेयर तैयार नहीं होने से बढ़े वेतन का लाभ नहीं मिल पा रहा था। उप्र प्राथमिक शिक्षक संघ व उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के पदाधिकारी कई
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बार आयोग की सिफारिश को लागू कराने के लिए वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा संजय शर्मा से मिले थे।
कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक डीके पांडेय सॉफ्टवेयर की कमी को ठीक कराने के लिए लखनऊ भी गए थे। शनिवार को शिक्षकों को अप्रैल की सैलरी कार्यालय द्वारा जारी कर दी गई है। उधर, वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा संजय शर्मा ने शिक्षकों की अप्रैल की सैलरी जारी होने की पुष्टि की है।
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