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बढ़ापुर विधायक ने सीएम को भेजा पत्र
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बढ़ापुर विधायक ने सीएम को भेजा पत्र
बढ़ापुर। विधायक कुंवर सुशांत सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। जिसमें भूमि विवाद के संबंध में क्षेत्र के कुल 17 राजस्व गांवों की की करीब 26 से 32 हजार आबादी के भूमि विहीन होने की आशंका जताई है। उन्होंने कार्रवाई को रुकवाने व पीड़ित किसानों को न्याय दिलाने की मांग की है।
मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र में कहा है कि कुल 17 राजस्व गांव तेलीपाड़ा, राजपुर कोट, शंकरपुर, मुर्तुजाबाद, हल्लोवाली, कादरगंज, मधपुरी, चंपतपुर चकला, सुलेमा शिकोहपुर, नत्थेवाली, बावन सराय, औरंगजेबपुर, शाहली, जहानाबाद, विजयपुर, हरबंशवाला, सुंदरवाली व इस्लामपुर कुतुब के ग्रामवासी पचास साल पुराने भूमि रिकॉर्ड की दुरुस्ती के न्यायालय उप जिलाधिकारी नगीना में चल रहे भू विवाद के मामले में अपनी कृषि भूमि को लेकर चिंतित हैं। इन ग्रामवासियों के नाम भूमि में करीब 69 वर्षों से कृषि भूमि की खतौनी में दर्ज हैं। इन गांवों की भूमि को यदि मूल श्रेणी में दर्ज किया जाता है तो इन गांवों की लगभग 26 से 32 हजार की आबादी भूमि विहीन हो जाएगी।
इन ग्रामवासियों का मुख्य कार्य खेती है। इन ग्रामवासियों ने भूमि पर सरकारी बैंकों से केसीसी कार्ड के माध्यम से ऋण भी ले रखा है। भूमि पर घर- मकान भी बने हैं। इस दशा में ग्रामवासियों के भूमि से बेदखल कर देने पर वह भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। विधायक कुंवर सुशांत सिंह ने मुख्यमंत्री को भेजे अपने पत्र में मामले का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए इस ओर समुचित कार्रवाई और किसानों को न्याय दिलाने की मांग की है।
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बढ़ापुर। विधायक कुंवर सुशांत सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। जिसमें भूमि विवाद के संबंध में क्षेत्र के कुल 17 राजस्व गांवों की की करीब 26 से 32 हजार आबादी के भूमि विहीन होने की आशंका जताई है। उन्होंने कार्रवाई को रुकवाने व पीड़ित किसानों को न्याय दिलाने की मांग की है।
मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र में कहा है कि कुल 17 राजस्व गांव तेलीपाड़ा, राजपुर कोट, शंकरपुर, मुर्तुजाबाद, हल्लोवाली, कादरगंज, मधपुरी, चंपतपुर चकला, सुलेमा शिकोहपुर, नत्थेवाली, बावन सराय, औरंगजेबपुर, शाहली, जहानाबाद, विजयपुर, हरबंशवाला, सुंदरवाली व इस्लामपुर कुतुब के ग्रामवासी पचास साल पुराने भूमि रिकॉर्ड की दुरुस्ती के न्यायालय उप जिलाधिकारी नगीना में चल रहे भू विवाद के मामले में अपनी कृषि भूमि को लेकर चिंतित हैं। इन ग्रामवासियों के नाम भूमि में करीब 69 वर्षों से कृषि भूमि की खतौनी में दर्ज हैं। इन गांवों की भूमि को यदि मूल श्रेणी में दर्ज किया जाता है तो इन गांवों की लगभग 26 से 32 हजार की आबादी भूमि विहीन हो जाएगी।
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इन ग्रामवासियों का मुख्य कार्य खेती है। इन ग्रामवासियों ने भूमि पर सरकारी बैंकों से केसीसी कार्ड के माध्यम से ऋण भी ले रखा है। भूमि पर घर- मकान भी बने हैं। इस दशा में ग्रामवासियों के भूमि से बेदखल कर देने पर वह भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। विधायक कुंवर सुशांत सिंह ने मुख्यमंत्री को भेजे अपने पत्र में मामले का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए इस ओर समुचित कार्रवाई और किसानों को न्याय दिलाने की मांग की है।
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