{"_id":"5bedc189bdec2269812a9c7a","slug":"91542308233-bijnor-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"पुरानी पेंशन बहाली समेत अन्य मांगों को गरजे कर्मचारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पुरानी पेंशन बहाली समेत अन्य मांगों को गरजे कर्मचारी
Updated Fri, 16 Nov 2018 12:27 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विकास भवन पर कर्मचारियों का धरना
बिजनौर। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के बैनर तले प्रांतीय आह्वान पर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने विकास भवन में धरना दिया और वहां से नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा।
बृहस्पतिवार को प्रांतीय आह्वान पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सेवायोजन कार्यालय, आईटीआई, उद्योग, विकास भवन, स्वास्थ्य, पंचायती राज, कृषि, पीडब्ल्यूडी आदि विभागों के कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा एवं सिंचाई विभाग के जिला मंत्री ओमप्रकाश यादव के नेतृत्व में विकास भवन में एकत्रित हुए और धरना देकर बैठ गए। इसके बाद कर्मचारी जोरदार प्रदर्शन करते हुए कलक्ट्रेट पहुंचे और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। ज्ञापन में पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने, सातवें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये करने, संविदा व आउट सोर्सिंग व्यवस्था बंद कराकर नियमित नियुक्तियां करने, संविदा आउट सोर्सिंग स्कीम वर्कस जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा बहू एवं संगिनी, रसोइया, महिला समाख्या कार्यकर्ता आदि को केंद्र व राज्य कर्मचारियों की भांति न्यूनतम वेतन देकर नियमित करने, 25 अक्तूबर 2018 को जारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी शासनदेश वापस लेने आदि की मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में मंडलीय मंत्री सनी तोमर, अभिषेक, विनीत शर्मा, रवींश चौधरी, गोपाल गौतम, सलामत हुसैन, पंकज सिंह, जोगेंद्र सिंह भारती, अजय कुमार, इदरीश, मोहम्मद जफर आदि शामिल रहे।
विज्ञापन
बिजनौर। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के बैनर तले प्रांतीय आह्वान पर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने विकास भवन में धरना दिया और वहां से नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा।
बृहस्पतिवार को प्रांतीय आह्वान पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सेवायोजन कार्यालय, आईटीआई, उद्योग, विकास भवन, स्वास्थ्य, पंचायती राज, कृषि, पीडब्ल्यूडी आदि विभागों के कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा एवं सिंचाई विभाग के जिला मंत्री ओमप्रकाश यादव के नेतृत्व में विकास भवन में एकत्रित हुए और धरना देकर बैठ गए। इसके बाद कर्मचारी जोरदार प्रदर्शन करते हुए कलक्ट्रेट पहुंचे और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। ज्ञापन में पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने, सातवें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये करने, संविदा व आउट सोर्सिंग व्यवस्था बंद कराकर नियमित नियुक्तियां करने, संविदा आउट सोर्सिंग स्कीम वर्कस जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा बहू एवं संगिनी, रसोइया, महिला समाख्या कार्यकर्ता आदि को केंद्र व राज्य कर्मचारियों की भांति न्यूनतम वेतन देकर नियमित करने, 25 अक्तूबर 2018 को जारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी शासनदेश वापस लेने आदि की मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में मंडलीय मंत्री सनी तोमर, अभिषेक, विनीत शर्मा, रवींश चौधरी, गोपाल गौतम, सलामत हुसैन, पंकज सिंह, जोगेंद्र सिंह भारती, अजय कुमार, इदरीश, मोहम्मद जफर आदि शामिल रहे।
विज्ञापन