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सीएमओ ने नोडल अफसर को जारी किया चेतावनी पत्र
Updated Wed, 04 Jul 2018 12:56 AM IST
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बिजनौर। सीएमओ ने आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पोर्टल पर डाटा फीडिंग में रुचि नहीं लेने पर नोडल अफसर को निलंबन का चेतावनी पत्र जारी किया गया है। सीएमओ के मुताबिक मंगलवार तक नोडल अफसर ने 80 प्रतिशत फीडिंग कार्य पूरा नहीं किया तो निलंबन की कार्रवाई के लिए प्रशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
सीएमओ राकेश कुमार मित्तल के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत डेटा फीडिंग की उपलब्धि बहुत कम है, जो कि बेहद ही चिंता का विषय है। इस संबंध में कई बार पूर्व में भी नोडल अफसर को निर्देशित किया जा चुका है, लेकिन नोडल अफसर डा. एस.के. निगम ने अभी तक कार्य को गंभीरता से नहीं लिया। सीएमओ के मुताबिक इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए 200 इंट्री का प्रावधान है। कार्यक्रम की समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वयं की जा रही है। इसके बावजूद लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं करने से नोडल अफसर के राष्ट्रीय कार्यक्रम में रुचि न लेने पर कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने का साबित होता है, जो राजकीय कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली का घोर उल्लंघन है। इस तरह से नोडल अफसर कार्य के प्रति उपेक्षा के दोषी हैं। सीएमओ ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि मंगलवार शाम तक 80 प्रतिशत फीडिंग पूर्ण नहीं करने पर निलंबन के लिए प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा है।
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सीएमओ राकेश कुमार मित्तल के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत डेटा फीडिंग की उपलब्धि बहुत कम है, जो कि बेहद ही चिंता का विषय है। इस संबंध में कई बार पूर्व में भी नोडल अफसर को निर्देशित किया जा चुका है, लेकिन नोडल अफसर डा. एस.के. निगम ने अभी तक कार्य को गंभीरता से नहीं लिया। सीएमओ के मुताबिक इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए 200 इंट्री का प्रावधान है। कार्यक्रम की समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वयं की जा रही है। इसके बावजूद लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं करने से नोडल अफसर के राष्ट्रीय कार्यक्रम में रुचि न लेने पर कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने का साबित होता है, जो राजकीय कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली का घोर उल्लंघन है। इस तरह से नोडल अफसर कार्य के प्रति उपेक्षा के दोषी हैं। सीएमओ ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि मंगलवार शाम तक 80 प्रतिशत फीडिंग पूर्ण नहीं करने पर निलंबन के लिए प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा है।
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