एक जनपद एक उत्पाद योजना से महिलाओं क ो जोड़ने की तैयारी

सीडीओ इंद्रमणि त्रिपाठी के अनुसार शासन ने एक जनपद एक उत्पाद योजना में जिले को काष्ठ शिल्प अर्थात वुड क्राफ्ट उत्पाद के लिए चिह्नित किया है। योजना में जिले के काष्ठ शिल्पियों को प्रोत्साहन देने के लिए चयनित करने का काम शुरू कर दिया गया है। जिला उद्योग विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिले का नगीना शहर की काष्ठकला में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान है। प्रशासन रॉ मैटीरियल और डिजाइन आदि के चयन में काष्ठकला विशेषज्ञों की सलाह लेनी शुरू कर दी है। इसके लिए जल्द ही काष्ठकला विशेषज्ञों की बैठक बुलाई जाएगी।

महिला स्वयं सहायता समूहों की बढ़ाई जाएगी भागीदारी
बिजनौर। सीडीओ के अनुसार काष्ठ कला उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। जिले में एक हजार से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह संचालित हैं। योजना से महिलाओं को रोजगार मिलेगा। बेरोजगार काष्ठ कला उद्यमियों को योजना संजीवनी प्रदान करेगी।
उत्पादकों को मिलेंगी ये सुविधाएं
बिजनौर। एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत स्थापित होने नई इकाईयों को कॉमन फैसिलिटी सेंटर, डिजाइन स्टूडियो, टेस्टिंग लैब, पैकेजिंग लेबलिंग, उत्पाद डिस्प्ले आदि सुविधाएं मिलेंगी। सुविधाएं उत्तरप्रदेश निर्यात अवस्थापना विकास योजना ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपर्ट स्कीम के सहयोग से मिलेगी। वुड क्राफ्ट उद्यमियों को उत्तर प्रदेश कौशल विकास निगम, उत्तरप्रदेश इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन से प्रशिक्षण मिलेगा। उत्पाद के कारीगरों को अन्य राज्यों में विशेष योग्यता हासिल करने के लिए भेजा जाएगा।

यहां मिलेगी उत्पादकों को मार्केटिंग की सुविधा
बिजनौर। एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत तैयार उत्पादों के मार्केटिंग प्रदेश में उपलब्ध एक्सपो मार्ट, प्रदर्शनी स्थलों , एक्सपो मार्ट नोएडा, अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में हो सकेगी। शासन उत्पादों के मार्केटिंग के लिए ई पोर्टल का विकास कर रहा है। जिले पर योजना के नोडल अधिकारी उपायुक्त जिला उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन अधिकारी हें। काष्ठ कला उद्यमी इस बारे में उपायुक्त से संपर्क कर सकते हैं।

मिलेगी वित्तीय सहायता
बिजनौर । सीडीओ के मुताबिक एक जनपद एक उत्पाद योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय सहायता शासन से मिलेगी। इसके लिए उद्यमी का प्रस्ताव निर्यात आयुक्त के माध्यम से शासन को भेजा जाएगा। बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं प्रस्तावों को प्राथमिकता देंगी। बैंकिंग संस्थाओं की बैठक शीघ्र बुलाई जा रही है।