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अधिवक्ताओं ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन
Updated Sat, 12 Aug 2017 12:54 AM IST
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नजीबाबाद । युवा अधिवक्ताओं ने किसानों को मुआवजा दिलाने और उनका कर्ज माफ करने की मांग की।
शुक्रवार को युवा अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल तहसीलदार देवेंद्र पांडेय से मिला। अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। जिसमें बताया गया कि गंगा का जलस्तर बढ़ने से जिला बिजनौर के कई गांव की भूमि बाढ़ से प्रभावित हुई। गौसपुर, कोहरपुर, रावली, मीरापुर, टिमला, मिर्जापुर, कुंदनपुर टीप, राजारामपुर, गीदड़पुर, बादशाहपुर, सीमलाकला, रामसहायवला, हिम्मतपुर आदि गांव के कई किसान बर्बाद हो चुके हैं। प्रतिनिधिमंडल ने बाढ़ पीड़ित किसानों को मुख्यमंत्री राहत कोष और दैवीय आपदा कोष से मुआवजा दिलाने की मांग की। अधिवक्ताओं ने ऐसे किसानों का कर्ज भी माफ करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में बार संघ के संयुक्त सचिव देवप्रताप सिंह, मो. आरिफ, अनीस अहमद, राकेश कुमार सहित कई अधिवक्ता शामिल थे।
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शुक्रवार को युवा अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल तहसीलदार देवेंद्र पांडेय से मिला। अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। जिसमें बताया गया कि गंगा का जलस्तर बढ़ने से जिला बिजनौर के कई गांव की भूमि बाढ़ से प्रभावित हुई। गौसपुर, कोहरपुर, रावली, मीरापुर, टिमला, मिर्जापुर, कुंदनपुर टीप, राजारामपुर, गीदड़पुर, बादशाहपुर, सीमलाकला, रामसहायवला, हिम्मतपुर आदि गांव के कई किसान बर्बाद हो चुके हैं। प्रतिनिधिमंडल ने बाढ़ पीड़ित किसानों को मुख्यमंत्री राहत कोष और दैवीय आपदा कोष से मुआवजा दिलाने की मांग की। अधिवक्ताओं ने ऐसे किसानों का कर्ज भी माफ करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में बार संघ के संयुक्त सचिव देवप्रताप सिंह, मो. आरिफ, अनीस अहमद, राकेश कुमार सहित कई अधिवक्ता शामिल थे।