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भ्रष्टाचार का आरोप
Updated Wed, 16 May 2018 11:44 PM IST
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बिजनौर। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रदेश सरकार की ई टेंडरिंग व्यवस्था में भी अधिकारियों और कर्मचारियों ने खेल करना शुरू कर दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग में छात्र प्रोफाइल मुद्रण की ई-टेंडरिंग में नियमों को ताक पर रखकर सात रुपये 77 पैसे का रेट देने वाले के बजाए दस रुपये 98 पैसे का रेट देने वाली फर्मों को टेंडर दे दिए गए। इसकी शिकायत डीएम अटल कुमार राय से की गई है।
मैसर्स नव बहार इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर जमशेद परवेज ने डीएम से मिलकर बताया कि उन्होंने छात्र प्रोफाइल मुद्रण में नियमानुसार भाग लिया था। निविदा निर्धारित तिथि 16 अप्रैल को नहीं खोली गई। वे निविदा की जानकारी के लिए कार्यालय के चक्कर काटते रहे। विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने निविदा खोली और इसका विवरण 18 दिन बाद वेबसाइट पर डाला। निविदा में हिस्सा लेने वाली 11 में से छह फर्म को कर्मचारियों ने साजिश के तहत अयोग्य करार दे दिया। जिन फर्म को ठेका दिया गया है उनके रेट 10 रुपये 98 पैसे प्रति विद्यार्थी है, जबकि उन्होंने सात रुपये 77 पैसे के रेट दिए थे। इस तरह अधिकारी और कर्मचारी निजी स्वार्थ के लिए सरकारी धन का नुकसान करा रहे हैं। जमशेद परवेज ने डीएम से मामले में जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। बीएसए महेशचंद के मुताबिक तकनीकी खामियां वाली ई निविदा निरस्त की गई हैं। विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप गलत हैं।
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मैसर्स नव बहार इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर जमशेद परवेज ने डीएम से मिलकर बताया कि उन्होंने छात्र प्रोफाइल मुद्रण में नियमानुसार भाग लिया था। निविदा निर्धारित तिथि 16 अप्रैल को नहीं खोली गई। वे निविदा की जानकारी के लिए कार्यालय के चक्कर काटते रहे। विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने निविदा खोली और इसका विवरण 18 दिन बाद वेबसाइट पर डाला। निविदा में हिस्सा लेने वाली 11 में से छह फर्म को कर्मचारियों ने साजिश के तहत अयोग्य करार दे दिया। जिन फर्म को ठेका दिया गया है उनके रेट 10 रुपये 98 पैसे प्रति विद्यार्थी है, जबकि उन्होंने सात रुपये 77 पैसे के रेट दिए थे। इस तरह अधिकारी और कर्मचारी निजी स्वार्थ के लिए सरकारी धन का नुकसान करा रहे हैं। जमशेद परवेज ने डीएम से मामले में जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। बीएसए महेशचंद के मुताबिक तकनीकी खामियां वाली ई निविदा निरस्त की गई हैं। विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप गलत हैं।
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