हाथरस के आरोपियों को बचाना चाहती है प्रदेश सरकारः सांसद

प्रशासनिक अमला प्रदेश सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। यहां तक की बलात्कार जैसी घटनाओं में न्याय दिलाने के बजाए सबूत और तथ्य भी मिटाने की छूट दे रखी है। कहा कि अब तक किसी सरकार ने इतनी घिनौना काम नहीं किया था। कहा कि विपक्ष के दबाव में अब सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है लेकिन फिर भी हमें न्याय की आस नहीं है। हम मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच हो।
सवाल किया कि कोरोना काल में पल्स ऑक्सीमीटर खरीद में 800 प्रतिशत तक महंगी खरीद की गई। कोरोना काल में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार क्या कर रही है प्रदेश वासियों को बताए? अब तक प्राथमिक तक दर्ज न होना पूरी असलियत बयान करता है। कहा कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक और जातिगत भावनाओं को भड़का कर वोट हथियाने का कुचक्र रचा जा रहा है। लोग को सजग होने की आवश्यकता है।